सरकार जल्द ही ड्रोन सेक्टर के लिए नई PLI योजना लॉन्च करेगी
सरकार ड्रोन सेक्टर के लिए एक नई प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू करने की योजना बना रही है। नागरिक उड्डयन सचिव वुआलनम ने बुधवार को कहा कि सरकार ड्रोन सेक्टर के लिए अगली PLI योजना की ओर बढ़ रही है।

सरकार ड्रोन सेक्टर के लिए एक नई प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू करने की योजना बना रही है। नागरिक उड्डयन सचिव वुआलनम ने बुधवार को कहा कि सरकार ड्रोन सेक्टर के लिए अगली PLI योजना की ओर बढ़ रही है।
ड्रोन के लिए पहली PLI योजना 2021
ड्रोन के लिए पहली PLI योजना 2021 में ₹120 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई थी, जो 2021-22 से तीन वित्तीय वर्षों के लिए थी और अब समाप्त हो गई है।
ड्रोन सेक्टर को तीन खंडों में विभाजित
नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा कि सरकार क्रियान्वयन, दस्तावेज़ीकरण और अपनाई गई प्रक्रियाओं के मामले में अधिक प्रभावी PLI योजना लाने पर विचार करेगी।वुआलनम के अनुसार, ड्रोन सेक्टर को तीन खंडों में विभाजित किया जाना चाहिए—नागरिक उपयोग, सुरक्षा या रक्षा बलों का उपयोग, और अवैध या अनियंत्रित उपयोग। उन्होंने कहा कि इन तीनों क्षेत्रों के प्रति हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए।
फिक्की द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए
फिक्की द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि अगली PLI योजना में काउंटर ड्रोन सिस्टम और उनके घटकों को शामिल किया जाना चाहिए। नई योजना का बजट बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ किया जाना चाहिए ताकि स्टार्टअप्स और नए प्रवेशकर्ताओं को अधिक स्वदेशी कंपोनेंट और सब-सिस्टम के साथ ड्रोन विकसित करने में समर्थन मिल सके।
पहला सेट जिसमें 1,000 ड्रोन शामिल थे, पहले ही खरीदे और वितरित किए जा चुके हैं। 3,000 ड्रोन की निविदाएं तैयार हैं और संबंधित एजेंसियों द्वारा जल्द ही जारी की जाएंगी।
आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल सी एस मान ने स्वदेशीकरण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि "हमें स्वदेशी क्षमताओं के दावों में सच्चाई होनी चाहिए... तभी हम चुनौतियों का सामना कर पाएंगे।"

