दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने PM-UDAY योजना के लिए केंद्र से मांगे ₹100 करोड़, जानें क्या है यह स्कीम

PM UDAY Scheme: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से PM-UDAY योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की मदद मांगी है। यह रकम योजना के पहले चरण में काम तेज करने के लिए मांगी गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है।

PM-UDAY योजना के तहत दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि केंद्र से समय पर पैसा मिलने से लाखों लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज जल्द मिल सकेंगे।

13 जिलों में बनेंगे अलग PM-UDAY सेल

योजना को तेजी से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को मुख्य एजेंसी बनाया गया है। दिल्ली के सभी 13 जिलों में अलग-अलग PM-UDAY सेल बनाए जाएंगे।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: Credit Card की लिमिट पार की तो लगेगा चार्ज, जानें Over Limit Facility कैसे करती है काम

हर सेल की जिम्मेदारी एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी ADM को दी जाएगी। ये अधिकारी जमीन का सर्वे कराने दस्तावेजों की जांच करने और मालिकाना हक से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा कराने का काम देखेंगे।

दिल्ली सरकार के मुताबिक इस काम के लिए जरूरी सरकारी व्यवस्था पहले ही तय की जा चुकी है और योजना पर काम भी शुरू हो गया है।

₹100 करोड़ का कहां होगा इस्तेमाल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र से 100 करोड़ रुपये की मंजूरी Urban Development Fund के तहत मांगी है। इस पैसे का इस्तेमाल जमीन की मैपिंग दस्तावेजों की जांच और रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इन कामों में तेजी आने से योग्य लोगों को प्रॉपर्टी के कानूनी कागजात के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

क्या है PM-UDAY योजना

PM-UDAY योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में कई सालों से रह रहे हैं लेकिन उनके पास संपत्ति के पूरे कानूनी दस्तावेज नहीं हैं।

इस योजना के जरिए लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक उसे किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने और उसके बदले लोन लेने का अधिकार मिल सकता है।

कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लोग अपनी संपत्ति की खरीद-बिक्री नियमों के तहत कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें बैंकों और दूसरी वित्तीय सेवाओं का फायदा लेने में भी आसानी होगी।

जल्द मंजूरी देने की अपील

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समय पर आर्थिक मदद मिलने से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों तक प्रॉपर्टी अधिकारों का फायदा जल्दी और आसान तरीके से पहुंच सकेगा।