
विदेश से खाते में आते हैं पैसे? RBI ने बदले नियम, अब ₹10 लाख से ज्यादा पेमेंट पर भी मिलेगी ये राहत
विदेशी क्लाइंट्स से कमाई करने वाले फ्रीलांसर्स के लिए RBI ने बड़ी राहत दी है। अब विदेश से पेमेंट मंगाने के लिए अलग से EDF फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि ₹10 लाख से ज्यादा की रकम पर भी छूट मिलेगी। जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा और क्या हैं नए नियम।

In Short
- विदेश से पेमेंट पाने वाले फ्रीलांसर्स को अलग से EDF फॉर्म नहीं भरना होगा।
- ₹10 लाख से ज्यादा विदेशी पेमेंट पर भी व्यक्तिगत फ्रीलांसर्स को छूट मिलेगी।
- विदेशी पेमेंट की जरूरी जानकारी बैंक को देना अब भी अनिवार्य रहेगा।
विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम करके पैसा कमाने वाले फ्रीलांसर्स और स्वतंत्र प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ किया है कि विदेश से सर्विस के बदले पेमेंट पाने वाले भारतीय निवासियों को अलग से एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म (EDF) जमा करने की जरूरत नहीं होगी। यह स्पष्टीकरण RBI के नए विदेशी व्यापार नियमों के तहत आया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुए हैं।
किन लोगों को मिलेगी EDF भरने से छूट?
RBI के मुताबिक, भारत में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो विदेशी ग्राहकों को सेवाएं देते हैं, उन्हें अलग से EDF दाखिल नहीं करना होगा। इनमें कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे काम करने वाले फ्रीलांसर्स शामिल हैं।
जब ये लोग विदेशी पेमेंट प्राप्त करने के लिए अपने अधिकृत बैंक को जरूरी जानकारी देंगे, तो उनका EDF जमा माना जाएगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक को पेमेंट से जुड़ी जानकारी देने की जरूरत खत्म हो गई है।
क्या ₹10 लाख से ज्यादा पेमेंट पर भी मिलेगी छूट?
RBI ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत सर्विस एक्सपोर्टर्स के लिए इस छूट की कोई अधिकतम रकम तय नहीं की गई है।
यानी अगर कोई फ्रीलांसर विदेशी क्लाइंट से ₹12 लाख प्राप्त करता है, तो उसे अलग से EDF जमा नहीं करना होगा।
हालांकि, कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों और दूसरी कारोबारी संस्थाओं के लिए नियम अलग हैं। अगर किसी एक विदेशी पेमेंट की रकम ₹10 लाख या उसके बराबर विदेशी मुद्रा से ज्यादा है, तो उन्हें EDF दाखिल करना होगा।

बैंक को कौन सी जानकारी देनी होगी?
अलग से EDF भरने की छूट मिलने के बावजूद फ्रीलांसर्स को विदेशी पेमेंट की जरूरी जानकारी अपने अधिकृत बैंक को देनी होगी।
इसमें पैसा भेजने वाले विदेशी क्लाइंट की जानकारी, दी गई सर्विस का प्रकार, पेमेंट की रकम और ट्रांजैक्शन का उद्देश्य शामिल हो सकता है।
बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से इनवॉइस या कॉन्ट्रैक्ट जैसे दस्तावेज भी मांग सकता है। यानी RBI ने कागजी प्रक्रिया आसान की है, लेकिन विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों का पालन जरूरी रहेगा।
पुराने इनवॉइस के पेमेंट पर क्या होगा?
RBI के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से पहले शुरू हुए ट्रांजैक्शन पर उस समय लागू नियम प्रभावी रहेंगे।
हालांकि, अगर किसी सर्विस का इनवॉइस 1 अक्टूबर से पहले जारी हुआ था और उसका पेमेंट इस तारीख को या उसके बाद मिलता है, तो नए नियमों के तहत अलग से EDF जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
इसके अलावा अधिकृत बैंकों को पुराने कुछ ट्रांजैक्शन से जुड़ी मंजूरी देने का अधिकार भी मिला है। पहले यह अधिकार RBI के पास था।
फ्रीलांसर्स को क्या फायदा होगा?
नए नियमों से विदेश से कमाई करने वाले फ्रीलांसर्स और स्वतंत्र प्रोफेशनल्स के लिए कागजी कार्रवाई कम होगी। उन्हें विदेशी पेमेंट प्राप्त करने के लिए अलग से EDF दाखिल नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और इनकम टैक्स से जुड़े नियमों का पालन पहले की तरह जरूरी रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि विदेशी पेमेंट की सही जानकारी बैंक को देने पर अलग EDF फाइलिंग की जरूरत नहीं होगी।


