कनाडा: पूर्व पुलिस सार्जेंट का बड़ा बयान, बोले- अपराधियों को मिल रहा है वीजा

टोरंटो के पूर्व पुलिस सार्जेंट डोनाल्ड बेस्ट ने कनाडा की आप्रवासन प्रणाली पर सवाल उठाते हुए भारत की उन चिंताओं का समर्थन किया है, जिसमें खालिस्तानी अलगाववादियों के बढ़ते प्रभाव पर ध्यान देने की बात कही गई है। बेस्ट ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की आलोचनाओं का समर्थन करते हुए कहा कि कनाडा में आतंकवादियों और अपराधियों को बिना कड़ी जांच के वीजा दिया जा रहा है, जो कनाडा की प्रणाली में खामियों को उजागर करता है। जयशंकर ने कहा था कि जो लोग भारत में अपराधों में शामिल हैं, उन्हें कनाडा में आसानी से प्रवेश मिल रहा है।

क्रिमिनल्स को वीजा देना चिंताजनक: डोनाल्ड बेस्ट

डोनाल्ड बेस्ट ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने सही मुद्दा उठाया है कि कनाडा की सरकार उन लोगों को वीजा मंजूर कर रही है जो भारत में संगठित अपराध से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कनाडा की आप्रवासन प्रणाली की खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहां आने वाले प्रवासियों की ठीक से जांच नहीं होती, जिससे अपराधी और अलगाववादी तत्वों को कनाडा में शरण मिल जाती है।

कनाडा में सक्रिय हैं 2600 अपराधी समूह

डोनाल्ड बेस्ट ने बताया कि कनाडा में करीब 2600 क्राइम ग्रुप सक्रिय हैं, जो अवैध ड्रग्स, हिंसक अपराध, और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और यहां अपनी गतिविधियों को संचालित करने में सक्षम हैं। कुछ महीने पहले अल्बर्टा में आयोजित एक परेड में भारत में दोषी ठहराए गए आतंकियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई थीं, जो हत्या के अपराधी हैं, और उनके प्रति सम्मान दिखाया गया। इस परेड में दशकों से कनाडा में रह रहे कई भारतीय भी शामिल थे।

भारत ने की तीखी निंदा

खालिस्तानी तत्वों द्वारा कनाडा के हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसकी विश्व स्तर पर निंदा हो रही है। भारतीय विदेश मंत्री ने इन हमलों की आलोचना करते हुए कहा कि यह राजनीतिक शरण को बढ़ावा देने जैसा है, जो चरमपंथी ताकतों को प्रोत्साहित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर लिखा कि यह हिंसा भारतीय समुदाय को डराने का कायरतापूर्ण प्रयास है, लेकिन भारत का संकल्प इससे कमजोर नहीं होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कनाडाई सरकार इस मामले में न्याय सुनिश्चित करेगी।