कैबिनेट ने रेलवे के लिए 25,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 8 नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को रेलवे के लिए आठ नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, ताकि कनेक्टिविटी में सुधार हो, यात्रा को आसान बनाया जा सके, लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके और अन्य कार्य किए जा सकें।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को रेलवे के लिए आठ नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, ताकि कनेक्टिविटी में सुधार हो, यात्रा को आसान बनाया जा सके, लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके और अन्य कार्य किए जा सकें। शुक्रवार देर रात जारी एक बयान में, मंत्रिमंडल ने कहा कि परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपये (लगभग) है और इन्हें 2030-31 तक पूरा कर लिया जाएगा।
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आठ परियोजनाएं सात राज्यों
ये आठ परियोजनाएं सात राज्यों - ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करेंगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।
इन परियोजनाओं से 64 नए स्टेशनों का निर्माण होगा
इन परियोजनाओं से 64 नए स्टेशनों का निर्माण होगा, जिससे छह आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्रीकोठागुडेम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नवरंगपुर, रायगढ़ा), लगभग 510 गांवों और लगभग 40 लाख आबादी को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।