क्या ऑफिस में काम के घंटे तय होंगे? संसद में पेश हो सकता है नया बिल
कांग्रेस सांसद थरूर ने जोर देकर कहा कि "मानवाधिकार वर्कप्लेस पर समाप्त नहीं होते" और कहा, "वर्कप्लेस पर अमानवीयता को कठोर दंड और जुर्माने के साथ समाप्त किया जाना चाहिए. अगले सत्र के दौरान मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा." इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं और कई सुझाव भी दिए जा रहे हैं.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने Ernst and Young की कर्मचारी अन्ना सेबस्टियन पेरेइल के पिता से बात की है. उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल पर दी और अपना प्लान भी बताया. उन्होंने कहा कि वह संसद के अगले सत्र में वर्कप्लेस पर अमानवीयता से निपटने के लिए एक कानून का प्रस्ताव रखेंगे.
शशी थरूर ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि अन्ना के पिता सिबी जोसेफ ने उन्हें वर्कप्लेस पर काम के घंटों को निर्धारित करने का सुझाव दिया है. थरूर ने कहा, "उन्होंने सुझाव दिया, और मैंने सहमति जताई, कि मैं संसद के जरिए सभी वर्कप्लेस पर, चाहे वे प्राइवेट हों या सरकारी काम के घंटों को प्रति दिन आठ घंटे और सप्ताह में पांच दिन के लिए निर्धारित करने का मुद्दा उठाउंगा."
20 जुलाई को हुई थी अन्ना की मौत
अन्ना सेबस्टियन पेरेइल ने मार्च महीने में E&Y इंडिया जॉइन की थीं. 20 जुलाई को कथित रूप से अत्यधिक वर्कलोड की वजह से उनका निधन हो गया था. इस घटना का खुलासा इस सप्ताह तब हुआ जब उनकी मां अनीता ऑगस्टाइन ने एक ओपन लेटर लिखा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों का ध्यान खींचा. इस मामले के बाद से वर्कप्लेस पर वर्कलोड पर बहस छिड़ी है.
वर्कप्लेस पर खत्म नहीं होते मानवाधिकार- थरूर
कांग्रेस सांसद थरूर ने जोर देकर कहा कि "मानवाधिकार वर्कप्लेस पर समाप्त नहीं होते" और कहा, "वर्कप्लेस पर अमानवीयता को कठोर दंड और जुर्माने के साथ समाप्त किया जाना चाहिए. अगले सत्र के दौरान मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा." इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं और कई सुझाव भी दिए जा रहे हैं.
केंद्र सरकार ने भी दिए जांच के आदेश
मामले पर सोशल मीडिया का गुस्सा तब और फूट पड़ा, जब अन्ना की मां ने बताया कि उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में भी ईवाई का कोई भी कर्मी शामिल नहीं हुआ था. हालांकि, बाद में E&Y इंडिया के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने इस दावे का खंडन किया कि कर्मचारी की मौत के पीछे 'वर्कलोड' था. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने भी एक जांच के आदेश दिए हैं.