RBI सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड दे सकता है-रिपोर्ट

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये, हस्तांतरित किये जाने की उम्मीद है है। हाल ही में, आरबीआई ने ट्रेजरी बिलों के माध्यम से सरकार की उधारी में उल्लेखनीय कटौती की घोषणा की, जिससे अनुमानित धनराशि में 60,000 करोड़ रुपये की कटौती हो गई।

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केंद्रीय बैंक

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बैंक सरकार को 60,000 करोड़ रुपये के पूर्व उधार को समय से पहले चुकाने की अनुमति देने के लिए एक ऑपरेशन का समर्थन कर रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य आर्थिक सलाहकार कनिका पसरीचा ने एक शोध रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने की उम्मीद है। पसरीचा ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आरबीआई वित्त वर्ष 2025 में सरकार को 1,000 बिलियन रुपये (1 लाख करोड़ रुपये) का अधिशेष हस्तांतरित करेगा... हालांकि आरबीआई लाभांश गणना में कई गतिशील भाग हैं, लेकिन हमारा आकलन एक मजबूत लाभांश संख्या की पुनरावृत्ति की संभावना दर्शाता है।"

ICICI सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप के अनुसंधान प्रमुख

ICICI सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप के अनुसंधान प्रमुख ए प्रसन्ना ने 3.4 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष (प्रावधानों से पहले) का अनुमान लगाया, जिसमें 2.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे 1.2 लाख करोड़ रुपये का संभावित लाभांश प्राप्त होगा। प्रसन्ना ने यह भी बताया कि यह बड़ा लाभांश संभवतः आरबीआई के मूल पूंजी अनुपात में वृद्धि के अनुरूप होगा, जिससे केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट मजबूत होगी।