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Property के कागजात के साथ Adhar Card लिंक करने की मांग

Delhi High Court ने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड के लिंक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है। इस दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हाउसिंग मिनिस्ट्री और गृहमंत्रालय को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मंत्रालयों को कहा है कि वो इस याचिका पर अपना जवाब दें।

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Delhi High Court ने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड के लिंक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है
Delhi High Court ने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड के लिंक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है

Adhar Card के लिंक को लेकर लगातार पिछली कई दिनों से कुछ न कुछ खबर सामने आ रही है। अब  Property के कागजात को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। Delhi High Court ने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड के लिंक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है। इस दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने हाउसिंग मिनिस्ट्री और गृहमंत्रालय को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मंत्रालयों को कहा है कि वो इस याचिका पर अपना जवाब दें।

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केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड लिंक कराने को लेकर ये याचिका Ashwini Kumar Upadhyay ने दाखिल की है। इस याचिका में आधार को चल और अचल संपत्ति से जोड़ने की मांग की है। इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि आधार लिंक कराने से भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन, काले धन से निपटने में मदद मिलेगी। अदालत में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल करने वाले भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार चल अचल संपत्तियों को जनता के आधार कार्ड से जोड़ा जाए। पीटीआई से हुई बातचीत पर उपाध्याय ने बताया था कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाई जाए। इसके आगे उन्होंने कहा कि ऐसा कदम उठाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश जाएगा और काले धन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है
केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है