केंद्र सरकार ने गेंहू की स्टॉक पर लगाई लिमिट, खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम
सचिव संजीव चोपड़ा ने इस निर्णय की महत्वता को बताते हुए कहा कि गेंहू की खरीद में रिकॉर्ड उत्पादन के समय में भी यह निर्णय सरकार के विचार में किसानों के हित में लिया गया है। उन्होंने समझाया कि इस अवधि में भी खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि देश में गेंहू की आपूर्ति पर कोई बाधा न आए।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि बाजार में पर्याप्त गेहूं के स्टॉक मौजूद हैं। 20 जून को मंत्रियों की समिति बैठक हुई, जिसमें गृह और सहकारिता मंत्री के अध्यक्षता में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा की गई थी और गेहूं के स्टॉक और कीमतों पर चर्चा की गई थी।
भारत सरकार
भारत सरकार ने गेंहू के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। इस नए निर्णय के अनुसार, अब कोई भी थोक विक्रेता, खुल्ला विक्रेता या व्यापारी 3 हजार क्विंटल से अधिक गेंहू अपने पास नहीं रख सकेगा। यह नियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, जिससे गेंहू की आपूर्ति और मूल्य स्थिर रहेंगे।
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केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने इस निर्णय को जमाखोरी या कालाबाज़ारी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय घरेलू मार्केट में गेंहू की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और भाव को स्थिर रखने के लिए लिया गया है। सरकार ने इसके साथ ही गेंहू पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और प्रतिबंधों को हटाने का भी आदेश जारी किया है, जो 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी होगा।
नए नियमों के अनुसार
नए नियमों के अनुसार, रिटेल विक्रेता और छोटी दुकानों को 10 टन तक गेंहू रखने की परमीशन दी गई है, जबकि थोकविक्रेताओं और बड़े रिटेलर्स को 3 हजार टन का कैप मानना होगा। इसके साथ ही प्रोसेसरों के लिए भी एक सीमा निर्धारित की गई है, जो उनकी मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) के 70 प्रतिशत के समान है। इस सीजन में सरकार ने 266 लाख मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की है, जो कि आवश्यक 188 लाख मीट्रिक टन के कहीं अधिक है। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि स्थानीय बाजार में कीमतों को भी स्थिर रखने का मुख्य उद्देश्य है।
गेंहू की खरीद में रिकॉर्ड उत्पादन
सचिव संजीव चोपड़ा ने इस निर्णय की महत्वता को बताते हुए कहा कि गेंहू की खरीद में रिकॉर्ड उत्पादन के समय में भी यह निर्णय सरकार के विचार में किसानों के हित में लिया गया है। उन्होंने समझाया कि इस अवधि में भी खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि देश में गेंहू की आपूर्ति पर कोई बाधा न आए।
