Explained: टाटा ग्रुप में क्या चल रहा है? जानिए एन. चंद्रशेखरन और नोएल टाटा के बीच पूरा विवाद क्या है

टाटा ग्रुप देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद कारोबारी समूहों में से एक है। लेकिन इन दिनों टाटा ग्रुप में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। ग्रुप की दो अहम ताकतें आमने-सामने दिखाई दे रही हैं। एक तरफ Tata Sons के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं और दूसरी तरफ Tata Trusts के चेयरमैन नोएल टाटा।

विवाद की शुरुआत चंद्रशेखरन को दोबारा पांच साल के लिए Tata Sons का Executive Chairman बनाए जाने के फैसले से हुई। नोएल टाटा और Tata Trusts की तरफ से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई है।

लेकिन कहानी सिर्फ चेयरमैन की कुर्सी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे Tata Sons के अधिकार, Tata Trusts की भूमिका और Tata Sons की संभावित शेयर बाजार में लिस्टिंग जैसे कई बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। आइए, पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं।

सबसे पहले समझिए Tata Sons क्या है?

टाटा ग्रुप की कई बड़ी कंपनियों के पीछे Tata Sons की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे आसान भाषा में टाटा ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी के तौर पर समझ सकते हैं।

Tata Trusts के पास Tata Sons की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। यानी कंपनी में Trusts की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन Tata Sons को चलाने के लिए उसका अपना निदेशक मंडल यानी बोर्ड भी है। यही बोर्ड कंपनी से जुड़े कई बड़े फैसले लेता है।

यहीं से मौजूदा विवाद को समझने की शुरुआत होती है।

एक तरफ Tata Trusts का बड़ा मालिकाना हिस्सा है और दूसरी तरफ Tata Sons का बोर्ड और उसका प्रबंधन है। अब दोनों के बीच एक बड़े फैसले को लेकर मतभेद सामने आ गया है।

विवाद की शुरुआत चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति से हुई

एन चंद्रशेखरन कई साल से Tata Sons की कमान संभाल रहे हैं। उनका मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में खत्म होना था। कुछ समय पहले तक ऐसी खबरें थीं कि वह आगे इस पद पर बने रहने की दौड़ में नहीं होंगे। इसके बाद नए चेयरमैन की तलाश की चर्चा भी शुरू हो गई थी।

लेकिन सितंबर 2026 में अचानक तस्वीर बदल गई।

Tata Sons के निदेशक मंडल ने चंद्रशेखरन को एक और पांच साल के लिए Executive Chairman बनाए रखने का फैसला कर लिया। यही फैसला विवाद की बड़ी वजह बन गया।

नोएल टाटा को किस बात पर आपत्ति है?

Tata Trusts के चेयरमैन नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का विरोध किया।

अब यहां सबसे जरूरी बात समझनी होगी।

नोएल टाटा की आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन बनाया गया। मुख्य सवाल यह है कि क्या Tata Sons का बोर्ड अकेले यह फैसला ले सकता था? या फिर इस फैसले में Tata Trusts के प्रतिनिधियों की विशेष सहमति भी जरूरी थी?

Tata Trusts का कहना है कि Tata Sons के नियमों यानी Articles of Association (AoA) में Trusts के प्रतिनिधियों की भूमिका को खास महत्व दिया गया है।

बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर Tata Trusts के दोनों प्रतिनिधियों की राय भी एक जैसी नहीं थी। नोएल टाटा ने विरोध किया, जबकि दूसरे प्रतिनिधि वेणु श्रीनिवासन ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

इसके बावजूद बोर्ड ने बहुमत के आधार पर चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दे दी। अब इसी बात को लेकर विवाद गहरा गया है।

असली सवाल आखिर क्या है?

पूरे मामले को एक आसान उदाहरण से समझिए।

मान लीजिए किसी कंपनी में एक व्यक्ति या संस्था के पास बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन कंपनी चलाने के लिए एक निदेशक मंडल भी बनाया गया है।

अब अगर कंपनी का बोर्ड कोई बड़ा फैसला लेता है और बड़े हिस्सेदार उससे सहमत नहीं हैं, तो सवाल उठता है कि अंतिम फैसला किसका माना जाएगा? टाटा ग्रुप में फिलहाल कुछ ऐसा ही सवाल सामने आया है।

Tata Trusts अपने अधिकारों और Tata Sons के नियमों का हवाला दे रहा है। वहीं Tata Sons का बोर्ड कह रहा है कि उसने अपने अधिकारों के तहत चंद्रशेखरन को दोबारा नियुक्त किया है। यानी सीधी भाषा में कहें तो मामला अधिकारों के बंटवारे और फैसले लेने की ताकत का है।

सिर्फ चेयरमैन की कुर्सी ही मुद्दा नहीं है

अगर आपको लग रहा है कि पूरा विवाद सिर्फ चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर है, तो ऐसा नहीं है।

इसके पीछे एक और बड़ा मुद्दा है- Tata Sons की शेयर बाजार में लिस्टिंग यानी IPO.

Tata Sons को शेयर बाजार में लिस्ट करने की चर्चा लंबे समय से चल रही है। नियामकीय नियमों के कारण भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। अब Tata Sons की संभावित लिस्टिंग को लेकर Tata Trusts की अपनी चिंताएं हैं।

Tata Trusts को Tata Sons के IPO से क्या चिंता है?

आज Tata Trusts के पास Tata Sons की करीब दो-तिहाई हिस्सेदारी है। अगर Tata Sons शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो कंपनी में आम निवेशकों और दूसरे बाहरी शेयरधारकों की हिस्सेदारी आ सकती है।

इससे कंपनी का मौजूदा ढांचा बदल सकता है। Tata Trusts को चिंता है कि भविष्य में इससे उसके प्रभाव और फैसलों में भूमिका पर असर पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सवाल सिर्फ IPO का नहीं है। सवाल यह भी है कि IPO के बाद Tata Sons पर किसका कितना प्रभाव रहेगा।

रतन टाटा के बाद यह विवाद इतना अहम क्यों है?

टाटा ग्रुप में रतन टाटा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी। वह ग्रुप की अलग-अलग संस्थाओं और लोगों के बीच एक अहम कड़ी माने जाते थे।

रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप के सामने नेतृत्व और व्यवस्था से जुड़े कई नए सवाल आए। अब टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा के पास है, जबकि Tata Sons का नेतृत्व एन चंद्रशेखरन कर रहे हैं।

दोनों की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं।

• नोएल टाटा Tata Trusts का नेतृत्व करते हैं।
• एन चंद्रशेखरन Tata Sons और उसके कारोबारी कामकाज की कमान संभालते हैं।

इसलिए मौजूदा विवाद को सिर्फ दो लोगों के बीच व्यक्तिगत मतभेद के तौर पर देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी। यह टाटा ग्रुप में रतन टाटा के बाद बन रहे नए सत्ता संतुलन और व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है।

इस विवाद में वकीलों की भी एंट्री

इस विवाद में अब बड़े वकीलों की भूमिका भी अहम हो गई है। Tata Trusts की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी जैसे नाम सामने आए हैं, जबकि Tata Sons और N Chandrasekaran के पक्ष में हरीश साल्वे और रवि कदम जैसे वरिष्ठ वकील कानूनी सलाह दे रहे हैं।

खास बात यह है कि साइरस मिस्त्री विवाद के दौरान दोनों वकील टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के पक्ष में साथ खड़े नजर आए थे, लेकिन इस बार दोनों अलग-अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिंघवी टाटा संस के फैसलों को चुनौती दे रहे टाटा ट्रस्ट्स की ओर से प्रमुख कानूनी आवाज बने हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि टाटा संस शेयरधारकों के अधिकारों को कमजोर कर रहा है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तय नियमों की अनदेखी कर रहा है। सिंघवी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के टाटा-मिस्त्री मामले में दिए फैसले में टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस पर प्राथमिकता को नजरअंदाज किया जा रहा है।

दूसरी ओर, हरीश साल्वे टाटा संस और चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन का बचाव कर रहे हैं और उन्होंने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का सार्वजनिक समर्थन किया है। साल्वे का तर्क है कि टाटा संस के शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद प्राइवेट कंपनी पर लागू मौजूदा प्रतिबंधों की वजह से पैदा हुआ विवाद काफी हद तक खत्म हो सकता है और बोर्डरूम का टकराव भी कम होगा।