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कच्चे तेल के दाम गिरे, फिर भी पेट्रोल-डीजल सस्ता क्यों नहीं? ₹42,000 करोड़ के घाटे की वजह जानें

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का इंतजार कर रहे लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने तेल कंपनियों के भारी नुकसान का हवाला देते हुए बताया है कि दाम तुरंत घटाना क्यों मुश्किल है। पश्चिम एशिया के संकट ने भी हालात बिगाड़े हैं। जानिए ₹42,000 करोड़ के घाटे और ईंधन की कीमतों का पूरा कनेक्शन।

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव आया है, जिससे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव आया है, जिससे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है।

In Short

  • केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तत्काल कटौती की संभावना से इनकार किया।
  • सरकारी तेल कंपनियों को ₹42,000 करोड़ का नुकसान, जिसकी भरपाई को मंत्री ने जरूरी बताया।
  • पश्चिम एशिया में संघर्ष से तेल की सप्लाई प्रभावित, सरकार ने संकट दूर करने के प्रयासों की जानकारी दी।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द राहत मिलने की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने साफ किया है कि फिलहाल ईंधन की कीमतों में तुरंत कटौती करना संभव नहीं है। उन्होंने इसकी बड़ी वजह सरकारी तेल कंपनियों को हुए ₹42,000 करोड़ के नुकसान को बताया है।

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पेट्रोल-डीजल की कीमतें क्यों नहीं घटेंगी?

चेन्नई के मीनांबक्कम एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुरेश गोपी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर तेल कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है।

ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि अगले ही दिन कीमतें कम हो जाएं, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा तुरंत संभव नहीं है। तेल कंपनियों को पहले ही ₹42,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसकी भरपाई जरूरी है।'

मंत्री के मुताबिक, जब तक कंपनियों के नुकसान की भरपाई नहीं होती, तब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तत्काल राहत देना मुश्किल है।

तेल की सप्लाई में भी आ रही परेशानी

सुरेश गोपी ने बताया कि पश्चिम एशिया के संकट के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार इन परेशानियों को दूर करने और सप्लाई सामान्य बनाने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।

दक्षिण भारत में ईंधन की कीमतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक में दाम बढ़े हैं। हालांकि, तमिलनाडु में कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

डीजल पर सरकार उठा रही भारी बोझ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि सरकार डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी रोकने के लिए हर महीने करीब ₹14,000 करोड़ का बोझ उठा रही है।

उनके मुताबिक, सरकार ने डीजल की कीमत में संभावित ₹50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी का असर उपभोक्ताओं और किसानों पर पड़ने से रोकते हुए इसे ₹7 प्रति लीटर तक सीमित रखा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हाल में कुछ नरमी जरूर आई है, लेकिन तेल कंपनियों के पुराने घाटे के कारण आम लोगों को तुरंत राहत मिलना मुश्किल बताया जा रहा है।

एथेनॉल नीति पर भी उठे सवाल

इस बीच कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने E10, E20 और E30 जैसे बड़े लक्ष्य तो तय किए, लेकिन उत्पादन के हिसाब से खरीद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की।

पाटिल के मुताबिक, एथेनॉल उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन अब उनके उत्पादन की पूरी खरीद नहीं हो रही है।

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फिलहाल पश्चिम एशिया का संघर्ष, सप्लाई की दिक्कतें और तेल कंपनियों का घाटा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की राह में बड़ी बाधा बने हुए हैं।