सरकार का फैसला! भारत में ही निकाले जाएंगे लिथियम जैसे कीमती मिनरल्स

इलेक्ट्रिक कारों, मोबाइल फोन और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इस्तेमाल होने वाली पुरानी बैटरियां अब भारत के लिए कीमती संसाधन बन सकती हैं। सरकार ने इन बैटरियों से निकलने वाले एक खास मटेरियल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इस फैसले से देश की बैटरी रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री को फायदा मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और इसका क्या असर होगा।

सरकार ने ब्लैक मास के एक्सपोर्ट पर लगाई रोक

केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप यानी ब्लैक मास (Black Mass) के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी एक्सपोर्ट कैटेगरी को 'फ्री' से बदलकर 'प्रोहिबिटेड' कर दिया है। यानी अब इस मटेरियल को विदेश भेजने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार का मकसद लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे जरूरी मिनरल्स को देश में ही रिकवर करना और बैटरी रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है।

क्या होता है ब्लैक मास और क्यों है इतना जरूरी?

ब्लैक मास एक ऐसा मटेरियल है, जो पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़ने और छोटे टुकड़ों में काटने के बाद निकलता है। ये बैटरियां इलेक्ट्रिक कारों, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं।

ब्लैक मास में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे कीमती मिनरल्स मौजूद होते हैं। रीसाइक्लिंग के जरिए इन्हें दोबारा निकाला जा सकता है और नई बैटरियां बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

देश में रीसाइक्लिंग की क्षमता ज्यादा, मटेरियल की कमी

भारत में बैटरी रीसाइक्लिंग कंपनियों ने प्रोसेसिंग प्लांट लगाने में काफी निवेश किया है। हालांकि, इन कंपनियों को जरूरत के मुताबिक ब्लैक मास नहीं मिल पा रहा है।

इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, भारत में हर साल 1,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा बैटरी श्रेडिंग और 60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा रिफाइनिंग की क्षमता तैयार हो चुकी है।

इसके मुकाबले देश में हर साल 15,000 मीट्रिक टन से भी कम ब्लैक मास तैयार हो रहा है। यानी प्रोसेसिंग की क्षमता ज्यादा है, लेकिन उसे चलाने के लिए पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध नहीं है।

विदेश भेजने से घरेलू कंपनियों को हो रहा था नुकसान

इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि ब्लैक मास विदेश भेजने से भारत के रीसाइक्लिंग प्लांट्स को कम मटेरियल मिलता है। इससे कंपनियां देश में मौजूद कीमती मिनरल्स को पूरी क्षमता से रिकवर नहीं कर पाती हैं।

अब एक्सपोर्ट पर रोक लगने से इस मटेरियल को देश में ही प्रोसेस करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री ने किया फैसले का स्वागत

मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MRAI) ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

एसोसिएशन के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का यह कदम देश के कीमती और जरूरी मिनरल्स को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इससे इन मिनरल्स की घरेलू रिकवरी, रीसाइक्लिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा।

एसोसिएशन के मुताबिक, इस फैसले से बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए जरूरी संसाधन विदेश भेजने के बजाय भारत में ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इससे देश में क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी सप्लाई चेन मजबूत करने में मदद मिलेगी।