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डीजल पर ₹14 और ATF पर ₹12.50 टैक्स! सरकार के नए फैसले से आम लोगों पर कितना पड़ेगा असर?

केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर राहत बरकरार रखी है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच लिए गए इस फैसले से तेल कंपनियों पर असर पड़ सकता है। लेकिन क्या इससे आम लोगों के लिए पेट्रोल-डीजल महंगा होगा? जानिए नई टैक्स दरें और सरकार के फैसले की वजह।

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डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, पेट्रोल पर राहत बरकरार। (AI Generated Image)
डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, पेट्रोल पर राहत बरकरार। (AI Generated Image)

In Short

  • डीजल निर्यात पर टैक्स ₹11.50 से बढ़कर ₹14 प्रति लीटर हुआ।
  • ATF निर्यात शुल्क ₹12.50 प्रति लीटर, पेट्रोल पर शून्य बरकरार।
  • घरेलू पेट्रोल-डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं।

केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स शून्य रखा गया है। नई दरें 16 नवंबर से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए लागू की गई हैं।

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वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देर रात जारी अधिसूचना में बताया कि संशोधित टैक्स दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्यात से होने वाले असाधारण मुनाफे को नियंत्रित करना है।

डीजल और ATF पर कितना बढ़ा टैक्स?

सरकार ने विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर टैक्स 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। यानी इसमें 1.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की संयुक्त दर 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इस तरह डीजल पर निर्यात शुल्क 2.50 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है।

पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स फिलहाल शून्य ही रखा गया है।

पेट्रोल-डीजल की घरेलू कीमतों पर क्या असर होगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसका मतलब है कि निर्यात शुल्क बढ़ने से देश के पेट्रोल पंपों पर डीजल या पेट्रोल की कीमतें सीधे तौर पर नहीं बढ़ेंगी।

हालांकि, खुदरा कीमतों में भविष्य में कोई बदलाव होगा या नहीं, यह तेल कंपनियों के फैसलों और दूसरे बाजार कारकों पर निर्भर करेगा।

सरकार ने क्यों बढ़ाया विंडफॉल टैक्स?

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई है। इससे घरेलू और विदेशी बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के बीच अंतर बढ़ने की स्थिति पैदा हुई।

ऐसे में कंपनियों के लिए निर्यात के जरिए अतिरिक्त मुनाफा कमाने के अवसर बढ़ सकते हैं।

सरकार विंडफॉल टैक्स के जरिए इस अतिरिक्त मुनाफे को नियंत्रित करना चाहती है, ताकि कंपनियां घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बजाय केवल ज्यादा लाभ के लिए निर्यात को प्राथमिकता न दें।

कब से लागू है यह टैक्स?

सरकार ने पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद 27 मार्च को डीजल और ATF के निर्यात पर शुल्क लगाया था।

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इसके बाद हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के आधार पर इसकी समीक्षा की जा रही है। 16 मई से पेट्रोल के निर्यात को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया था।

अब 16 नवंबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए डीजल और ATF पर शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल पर दर शून्य रखी गई है।

आम लोगों और तेल कंपनियों के लिए क्या मायने हैं?

इस फैसले का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जो डीजल और विमान ईंधन का निर्यात करती हैं। ज्यादा निर्यात शुल्क से उनकी विदेशी बिक्री पर होने वाली कमाई प्रभावित हो सकती है।

दूसरी ओर, सरकार का मकसद देश में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना है।

फिलहाल आम उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू पेट्रोल और डीजल पर शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।