दिल्ली कैब एग्रीगेटर नीति क्या है?

दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर एंड डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली अब एप आधारित कैब और डिलिवरी सेवा प्रदान करने वाले वाहनों को एक निश्चित समय के अंदर इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नीति के अनुसार, दिल्ली के अंदर काम करने वाले ऑपरेटर्स को अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के अंदर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस प्राप्त करने वाले ऑपरेटर्स को चरणबद्ध तरीके से अपने वाहन बेड़े को 2030 तक सौ फीसद इलेक्ट्रिक में बदलना होगा।