#ModinomicsBudget2024: भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तीसरे वर्ष 7% से अधिक बढ़ी, Economic Survey 2024 की 10 प्रमुख बातें
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। यह मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 22 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने संसद के दोनों सदनों में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 (Economic Survey 2023-24), स्टैटिकल आँकड़ो के साथ पेश किया। वह 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। यह मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।
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आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:
1. आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.2% रही। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात और निजी खपत के मजबूत प्रदर्शन के कारण संभव हुई है।
2. सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी बढ़ोतरी को 6.5% से 7% के बीच अनुमानित किया है। यह अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 7% के अनुमान के अनुरूप है।
3. सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में अल्पकालिक मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण सकारात्मक है। हालांकि, कुछ खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति अभी भी उच्च है।
4. आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि मजबूत स्थानीय मांग से भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह स्थानीय मांग आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।
5. सर्वेक्षण ने चेतावनी दी है कि वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों से आपूर्ति श्रृंखलाएँ प्रभावित हो सकती हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं।
6. भारत को निवेश और विकास के लिए स्थानीय संसाधनों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। यह स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
7. सर्वेक्षण में निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह नवाचार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
8. जनवरी-मार्च 2024 में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.7% हो गई है। यह रोजगार सृजन के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
9. सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि कृषि छोड़ने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
10. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों का एकीकरण करना अनिवार्य है। यह दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है