#ModinomicsBudget2024: सैलरी 7.75 लाख रुपए, अब नहीं लगेगा एक रुपया भी इनकम टैक्स - जानिए कैसे ?
इन बदलावों के तहत, मानक कटौती की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। साथ ही, नए कर व्यवस्था के तहत वार्षिक आय ₹7 लाख तक कर मुक्त रखी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का आम बजट पेश करते हुए नए कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत, मानक कटौती की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। साथ ही, नए कर व्यवस्था के तहत वार्षिक आय ₹7 लाख तक कर मुक्त रखी गई है।
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कर व्यवस्था में बदलाव
इस नए कर व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी की वार्षिक आय ₹7,75,000 है और वह नए कर व्यवस्था का चयन करता है, तो उसे अब कोई कर नहीं देना होगा। इसका कारण यह है कि मानक कटौती को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। इससे पहले, ₹7,50,000 की वार्षिक आय पर कर नहीं लगता था। अब यह छूट ₹7,75,000 तक बढ़ा दी गई है, जिससे करदाताओं को अधिक राहत मिलेगी।
नए कर स्लैब
नए कर स्लैब निम्नलिखित हैं:
₹0 से ₹3 लाख: शून्य कर
₹3 लाख से ₹7 लाख: 5%
₹7 लाख से ₹10 लाख: 10%
₹10 लाख से ₹12 लाख: 15%
₹12 लाख से ₹15 लाख: 20%
₹15 लाख से अधिक: 30%
इस बदलाव के कारण, यदि किसी की वार्षिक आय ₹7,75,000 है, तो मानक कटौती के बाद उसकी कर योग्य आय ₹7,00,000 रह जाएगी, जिससे उसे कोई कर नहीं देना होगा।
करदाताओं को राहत
निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये बदलाव लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करेंगे। नए कर व्यवस्था के तहत, करदाताओं को ₹17,500 तक की बचत हो सकती है। यह बचत मानक कटौती में वृद्धि और कर दरों के समायोजन के कारण संभव हो रही है।
उच्च आय वाले करदाताओं के लिए भी राहत
यदि किसी की आय ₹7,75,000 से अधिक है, तो उसे 10% कर देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी की आय ₹8,00,000 है, तो उसे ₹7,75,000 की सीमा पार करने के लिए 10% कर का भुगतान करना होगा।
इस बजट में किए गए बदलावों से मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों को काफी राहत मिलेगी। नए कर व्यवस्था के तहत, करदाताओं को न केवल कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाने का लाभ मिलेगा, बल्कि मानक कटौती में वृद्धि के कारण भी उन्हें कर में कमी का अनुभव होगा। यह बजट न केवल करदाताओं के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा।निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए ये सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का कार्य करेंगे।