NCR में बसेंगे 4 नए 'नमो सिटी'; दिल्ली-नोएडा पर घटेगा दबाव, जानिए क्या है पूरा प्लान
दिल्ली-एनसीआर में 4 नए Namo Cities बनाने की तैयारी है। इन शहरों को Namo Bharat RRTS कॉरिडोर के आसपास विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य दिल्ली पर बढ़ता दबाव कम करना और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी व आधुनिक सुविधाएं देना है। जानिए इस योजना की पूरी जानकारी।
In Short
- दिल्ली-एनसीआर में 4 नए Namo Cities बनाने की तैयारी।
- नए शहरों में घर, नौकरी और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
- केंद्र सरकार ने योजना के लिए ₹5,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया।
दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ती आबादी और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एक बड़ी योजना तैयार की गई है। रीजनल प्लान 2041 के तहत एनसीआर में 4 नए Namo Cities बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। आइए जानते हैं कि इन नए शहरों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है और इससे लोगों को क्या फायदा होगा।
क्यों बन रहे हैं नए Namo Cities?
रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2041 तक NCR की आबादी लगभग दोगुनी हो सकती है। इससे घर, सड़क, परिवहन और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा। वहीं दिल्ली में जमीन की कमी है और आसपास के शहरों में भी भीड़ और प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी वजह से नए शहर बसाने की योजना बनाई गई है।
क्या हैं Namo Cities?
नमो सिटी ऐसे नए शहर होंगे, जिन्हें Namo Bharat RRTS (Regional Rapid Transit System) कॉरिडोर के आसपास विकसित किया जाएगा। इन शहरों को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) मॉडल पर बनाया जाएगा।
इसका मतलब है कि घर, दफ्तर, बाजार और दूसरी सुविधाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशनों के आसपास होंगी, ताकि लोगों का सफर आसान हो और निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो।
कहां बनेंगे ये नए शहर?
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने कुल 4 Namo Cities बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से एक-एक शहर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विकसित किया जा सकता है। हालांकि, इनकी अंतिम जगह का फैसला बाद में किया जाएगा।
30 मिनट में सफर का लक्ष्य
रीजनल प्लान 2041 का एक बड़ा लक्ष्य '30 मिनट NCR' तैयार करना है। इसके तहत RRTS, मेट्रो, हाईवे और रेलवे नेटवर्क को इस तरह जोड़ा जाएगा कि लोग कम समय में अपने घर, ऑफिस और दूसरी जरूरी जगहों तक पहुंच सकें।
केंद्र सरकार देगी ₹5,000 करोड़ की मदद
इन नए शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अगले पांच साल में ₹5,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। इसमें ग्रांट, लोन और दूसरी वित्तीय सहायता शामिल होगी।
माना जा रहा है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सेक्टर में भी नए अवसर बन सकते हैं।
क्या है सरकार का लक्ष्य?
इस योजना का उद्देश्य केवल नए शहर बसाना नहीं है, बल्कि ऐसे शहर तैयार करना है जहां लोगों को घर, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सभी जरूरी सुविधाएं एक ही जगह मिल सकें।
अगर यह योजना सफल होती है, तो 2041 तक दिल्ली-एनसीआर में रहने, काम करने और सफर करने का तरीका काफी बदल सकता है।
