दिल्ली में पुराने वाहनों को हटाने के लिए सरकार की 'परिवर्तन' योजना...जानें किसे और क्या-क्या मिलेगा फायदा

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को सड़कों से हटाने की बड़ी तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र की ‘परिवर्तन’ योजना को राजधानी में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पुराने वाहन स्क्रैप कर नए और कम प्रदूषण वाले वाहन खरीदने पर टैक्स छूट से लेकर ब्याज सब्सिडी तक कई फायदे मिलेंगे।

दिल्ली में करीब 78 हजार पुराने BS-3 और BS-4 भारी कमर्शियल वाहनों की पहचान की गई है। वहीं पूरे दिल्ली-NCR में करीब 2.07 लाख ट्रक और बस मालिकों के इस योजना के दायरे में आने की संभावना है। फिलहाल योजना स्वैच्छिक रखी गई है यानी वाहन मालिकों को पुरानी गाड़ी बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

10 साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट

पात्र पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वाले मालिकों को 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर और 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वाहन खरीदने के लिए लिए गए लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। योजना में शामिल वाहन निर्माता यानी OEM की ओर से 8 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी। पात्र वाहन मालिकों को ईंधन वाउचर या उसके रियायती मूल्य के बराबर एकमुश्त लाभ देने का भी प्रावधान है।

 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ज्यादा फायदा

अगर कोई वाहन मालिक अपना BS-IV या उससे पुराना हल्का मालवाहक वाहन यानी LGV स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक LGV खरीदता है तो उसे ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे वाहन पर 10 साल तक मोटर वाहन कर और रजिस्ट्रेशन फीस की पूरी छूट मिलेगी। इसके साथ 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और OEM की ओर से 8 प्रतिशत तक का डिस्काउंट भी दिया जाएगा।

अगर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बजाय पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाता है तो 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज सब्सिडी और ईंधन वाउचर के बराबर एकमुश्त लाभ मिलेगा।

 बड़े ट्रक और मालवाहक वाहन भी योजना में शामिल

BS-IV या उससे पुराने मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों यानी MGV और HGV को भी योजना के तहत बदला जा सकेगा।

पुराना वाहन स्क्रैप कर नया BS-VI, उससे बेहतर उत्सर्जन मानक वाला या इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन खरीदने पर 10 साल तक मोटर वाहन कर और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अलावा 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, 8 प्रतिशत तक OEM डिस्काउंट और ईंधन वाउचर का फायदा भी दिया जाएगा। पुराना BS-VI या इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन खरीदने वालों को 10 साल तक मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव है।

पुरानी बसों को भी बदला जा सकेगा

योजना में BS-IV और उससे पुरानी बसों को भी शामिल किया गया है। हालांकि इन बसों को केवल BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक बसों से ही बदला जा सकेगा। बस मालिकों को भी टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में राहत के साथ ब्याज सब्सिडी, OEM डिस्काउंट और ईंधन वाउचर जैसे फायदे मिलेंगे।

 बकाया रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में भी राहत

सरकार के मुताबिक योजना के तहत स्क्रैप किए जाने वाले पात्र वाहनों पर एक साल से ज्यादा समय से लंबित रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में भी राहत दी जाएगी। हालांकि हर BS-IV वाहन को स्क्रैप कराना जरूरी नहीं होगा। ऐसे वाहनों को NCR के बाहर उन शहरों में बेचा जा सकेगा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP की सूची में शामिल नहीं हैं।

 दिल्ली में नए LGV सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगे

सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक अहम शर्त भी रखी है। योजना के तहत दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए हल्के मालवाहक वाहन यानी LGV केवल इलेक्ट्रिक होंगे। वहीं नई बसों के मामले में केवल BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक बसों को अनुमति दी जाएगी। सरकार का मकसद पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को धीरे-धीरे हटाकर दिल्ली की सड़कों पर स्वच्छ वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाना है।