प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से तमिलनाडु सरकार की कमाई में उछाल, अब AI की मदद से होगा ये काम

तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन विभाग ने अक्टूबर 2026 में राजस्व के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। विभाग ने इस महीने कुल 1,950 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 147 करोड़ रुपये ज्यादा है। राज्य के रजिस्ट्रेशन मंत्री डी. लोकेश तमिलसेलवन ने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। बैठक में डिजिटल रजिस्ट्रेशन, लंबित दस्तावेजों और राजस्व बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

पिछले साल के मुकाबले 147 करोड़ रुपये ज्यादा कमाई

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन विभाग ने अक्टूबर 2026 में कुल 1,950 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया। अक्टूबर 2025 में विभाग की कमाई इससे 147 करोड़ रुपये कम रही थी।

मंत्री डी. लोकेश तमिलसेलवन ने बुधवार को उत्तरी चेन्नई के जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में अक्टूबर 2026 के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान विभाग के प्रदर्शन और राजस्व से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बैठक में रजिस्ट्रेशन विभाग के उप महानिरीक्षक, जिला रजिस्ट्रार, जिला राजस्व अधिकारी, स्टांप से जुड़े विशेष डिप्टी कलेक्टर और सहायक कार्यकारी इंजीनियर शामिल हुए।

डिजिटल रजिस्ट्रेशन से 2.46 लाख से ज्यादा दस्तावेज दर्ज

बैठक के दौरान मंत्री ने राज्य में शुरू की गई डिजिटल रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की प्रगति की भी जानकारी दी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 17 अगस्त 2026 को फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था के तहत 3 नवंबर 2026 तक कुल 2,46,260 दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।

इन दस्तावेजों में प्लॉट और अपार्टमेंट की पहली बिक्री से जुड़े रजिस्ट्रेशन, संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज जमा कराने और बैंकों व वित्तीय संस्थानों से जुड़े लोन की रसीदें शामिल हैं।

रजिस्ट्री के दस्तावेज उसी दिन जारी करने के निर्देश

समीक्षा बैठक में लंबित फाइलों और दस्तावेजों को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने सभी जिला रजिस्ट्रारों को निर्देश दिया कि रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद दस्तावेज उसी दिन जारी किए जाएं।

उन्होंने साफ किया कि रजिस्टर्ड दस्तावेजों को जारी करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा मंत्री ने अधिकारियों से राजस्व के नुकसान को रोकने और राज्य के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करने को कहा।

कानूनी मामलों की निगरानी के लिए AI ऐप लॉन्च

इससे पहले मंत्री ने रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े कानूनी मामलों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एक एप्लिकेशन का उद्घाटन किया।

इस ऐप की मदद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे विभाग से जुड़े मामलों की निगरानी की जा सकेगी।

साथ ही अधिकारियों को अदालतों में जवाबी हलफनामे जल्दी तैयार करने और कानूनी प्रक्रियाओं को तेज करने में मदद मिलेगी।