7 अक्टूबर को होगी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक! MDR, रिटर्न मिसमैच सहित इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

जीएसटी काउंसिल की 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी प्रक्रिया सुधारों पर चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स व्यवस्था को और आसान बनाना है। इसके बाद ही जीएसटी 3.0 की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी की जाएगी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में कारोबारियों के लिए जीएसटी अनुपालन को आसान बनाने से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसमें इनवॉइस फाइलिंग और मैचिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), खरीदार और विक्रेता के रिटर्न में अंतर और ITC की पात्रता से जुड़े विवाद शामिल हैं।

ITC और रिटर्न से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा

बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर आने वाली परेशानियों और रिटर्न में होने वाले अंतर को कम करने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा कारोबारियों पर पड़ने वाली अनुपालन लागत और टैक्स से जुड़े मुकदमों को कम करने के उपाय भी प्रक्रिया सुधार के एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं।

हालांकि, सूत्रों के अनुसार इस बैठक में फिलहाल टैक्स दरों से जुड़े मामलों को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है।

जीएसटी ढांचे को आसान बनाने पर सरकार का जोर

सरकार जीएसटी व्यवस्था में प्रक्रियाओं को बेहतर और सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, पिछले सितंबर में किए गए रेट रेशनलाइजेशन का उद्देश्य भी कई मामलों में विवादों को कम करना था।

जीएसटी ढांचे को अब दो मुख्य टैक्स स्लैब में समेटने के बाद वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण को लेकर होने वाले विवादों की गुंजाइश भी कम हुई है।

MDR पर भी हो सकता है विचार

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर लगने वाले 18% जीएसटी की समीक्षा भी हो सकती है। हालांकि यह मुद्दा फिलहाल बैठक के आधिकारिक एजेंडे में शामिल नहीं है।

MDR पर जीएसटी को लेकर कारोबारियों और UPI ट्रांजैक्शन की लागत पर असर को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, अगर काउंसिल इस मुद्दे को चर्चा के लिए लेती है तो MDR से जुड़े जीएसटी पर राहत देने वाला फैसला संभव हो सकता है।

फिलहाल 7 अक्टूबर की बैठक का मुख्य फोकस जीएसटी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और कारोबारियों के लिए अनुपालन से जुड़ी परेशानियों को कम करने पर रहेगा।