
Budget 2027: क्या खत्म होगा LTCG टैक्स? वित्त मंत्री की बैठक से निवेशकों को बड़ी उम्मीद
बजट 2027-28 से पहले शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 नवंबर को कैपिटल मार्केट, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इस बैठक में निवेश से जुड़े टैक्स नियमों पर अहम चर्चा हो सकती है। जानिए इंडस्ट्री की प्रमुख मांगें क्या हैं।

In Short
- 18 नवंबर को वित्त मंत्री की कैपिटल मार्केट, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के साथ बैठक।
- शेयरों पर LTCG टैक्स खत्म करने और STCG टैक्स 10% करने की मांग।
- पहली बार प्री-बजट कंसल्टेशन में युवाओं को शामिल किया जाएगा, रोजगार पर रहेगा फोकस।
देश का अगला आम बजट 2027-28 तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार बजट से पहले शेयर बाजार, बैंकिंग, इंश्योरेंस और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। निवेशकों को टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं और रोजगार को लेकर क्या सुझाव सामने आएंगे, इस पर सबकी नजर है। आइए जानते हैं कि बजट से पहले सरकार किन-किन सेक्टर्स से बातचीत करने जा रही है और उनकी क्या मांगें हैं।
18 नवंबर को वित्त मंत्री की अहम बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 नवंबर, बुधवार को कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट कंसल्टेशन करेंगी।
इस बैठक का मकसद अलग-अलग सेक्टर्स की मांगों और परेशानियों को समझना है, ताकि बजट 2027-28 तैयार करते समय उनके सुझावों पर विचार किया जा सके।
शेयर बाजार के निवेशकों को मिलेगी टैक्स में राहत?
इस बैठक में कैपिटल मार्केट से जुड़े टैक्स नियमों पर चर्चा हो सकती है। खासकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) जैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं।
शेयर बाजार से जुड़ी इंडस्ट्री लंबे समय से इन टैक्स नियमों में बदलाव की मांग करती रही है। ऐसे में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन सुझावों को कितनी अहमियत देती है।
LTCG खत्म करने और STCG घटाने की मांग
कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री पहले भी इक्विटी शेयरों पर लगने वाले LTCG टैक्स को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर चुकी है।इसके अलावा इंडस्ट्री ने STCG टैक्स की दर घटाकर 10% करने और STT के नियमों को आसान और तर्कसंगत बनाने का सुझाव भी दिया है।

हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि सरकार इन मांगों को बजट में शामिल करेगी या नहीं। फिलहाल ये इंडस्ट्री की मांगें हैं और इन पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
किसानों और अर्थशास्त्रियों से भी बातचीत
वित्त मंत्री सोमवार, 16 नवंबर को इकोनॉमिस्ट्स यानी अर्थशास्त्रियों और एग्रीकल्चर व रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ भी प्री-बजट बैठक कर रही हैं।
इस बातचीत के जरिए सरकार खेती, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सुझाव जुटा रही है। इन सुझावों को भी अगले बजट की तैयारियों में ध्यान में रखा जा सकता है।
पहली बार युवाओं से भी मांगे जाएंगे सुझाव
इस बार प्री-बजट कंसल्टेशन में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। वित्त मंत्री अगले हफ्ते युवाओं के साथ भी बैठक कर सकती हैं।यह पहली बार होगा जब युवाओं को आधिकारिक तौर पर वित्त मंत्री की प्री-बजट कंसल्टेशन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।सरकार युवाओं से सीधे उनके सुझाव जानना चाहती है, ताकि बजट तैयार करते समय उनकी जरूरतों को भी समझा जा सके।
रोजगार के मुद्दे पर रहेगा खास फोकस
आगामी बजट में युवाओं से जुड़े मुद्दों, खासकर रोजगार के अवसरों पर सरकार का विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है।
प्री-बजट बैठकों में मिलने वाले सुझावों के आधार पर सरकार अलग-अलग सेक्टर्स की जरूरतों को समझेगी। हालांकि, इन सुझावों में से किन मांगों को बजट 2027-28 में जगह मिलेगी, यह बजट पेश होने पर ही साफ होगा।

