जनवरी से महंगा होगा हवाई सफर? नए नियम से एयरलाइंस का बढ़ेगा खर्च, टिकट पर कितना असर?
जनवरी 2027 से हवाई सफर आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिलाने का नियम लागू होने वाला है। यह ग्रीन फ्यूल सामान्य विमान ईंधन से करीब तीन गुना महंगा है। एयरलाइंस ने सरकार से लागत को लेकर स्पष्टता मांगी है। क्या इसका अतिरिक्त खर्च यात्रियों से वसूला जाएगा?

In Short
- जनवरी 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% SAF ब्लेंडिंग अनिवार्य करने की योजना।
- सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सामान्य विमान ईंधन से करीब 2.3 से 3 गुना महंगा है।
- एयरलाइंस ने अतिरिक्त लागत, ईंधन की उपलब्धता और नियमों को लेकर सरकार से स्पष्टता मांगी है।
नए साल से हवाई सफर महंगा हो सकता है। भारत में जनवरी 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) की 1% ब्लेंडिंग अनिवार्य करने की योजना है। यह पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है, लेकिन इसकी कीमत सामान्य विमान ईंधन यानी ATF से करीब 2.3 से 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एयरलाइंस इसका अतिरिक्त खर्च यात्रियों से वसूलेंगी?
एयरलाइंस ने सरकार से मांगा जवाब
भारतीय एयरलाइंस ने सरकार से SAF की कीमत, उपलब्धता और नियमों का पालन नहीं करने पर लगने वाली पेनल्टी को लेकर स्पष्टता मांगी है।
एयरलाइंस पहले से महंगे विमान ईंधन, अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण लंबे उड़ान मार्गों और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
ऐसे में SAF का अतिरिक्त खर्च कंपनियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसका बोझ यात्रियों पर डाला जाएगा या नहीं।
सिंगापुर में यात्रियों से वसूला जाएगा अतिरिक्त शुल्क
सिंगापुर ने भी 2027 से 1% SAF ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। वहां इस ईंधन का खर्च उठाने के लिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क लेने का मॉडल अपनाया गया है।
यह शुल्क यात्रा की दूरी और टिकट की क्लास के आधार पर 3 से 16 डॉलर तक होगा। भारत में भी इसी तरह का शुल्क लगाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
भारत में कितना बढ़ेगा ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल?
भारत सरकार के रोडमैप के मुताबिक, SAF ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2027 में 1%, 2028 में 2% और 2030 तक 5% करने का है।
S&P Global Energy के अनुमान के अनुसार, भारत को 2027 में करीब 46,000 मीट्रिक टन SAF की जरूरत होगी। यह मांग 2030 तक बढ़कर 2.5 लाख मीट्रिक टन पहुंच सकती है।
फिलहाल BPCL की मुंबई, HPCL की विशाखापत्तनम, IOCL की पानीपत और MRPL की कटिपल्ला रिफाइनरी में SAF को-प्रोसेसिंग की प्रमाणित सुविधाएं हैं। इनकी कुल क्षमता 1,06,500 मीट्रिक टन है, जो शुरुआती लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है।
क्या यात्रियों को चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत?
S&P Global के प्रिंसिपल एनालिस्ट चुआ वेई जुन के मुताबिक, SAF का पूरा अतिरिक्त खर्च यात्रियों पर डालने के बजाय एयरलाइंस, ईंधन उत्पादकों और सप्लाई चेन के बीच उचित तरीके से बांटना जरूरी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार उत्पादन लागत घटाने के लिए सब्सिडी और स्पष्ट नियमों का सहारा ले सकती है।
फिलहाल जनवरी से हवाई टिकट महंगे होना तय नहीं है। किराए पर वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार SAF की अतिरिक्त लागत को लेकर क्या व्यवस्था बनाती है और एयरलाइंस उसका कितना हिस्सा यात्रियों से वसूलती हैं।


