Adani Group के ₹5,675 करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक! ₹56.75 करोड़ की लागत का क्या है मामला?
महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप के 1,500 मेगावाट के ताराली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर वन विभाग ने काम रोकने का आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी नहीं मिलने के बीच प्रोजेक्ट की लागत को लेकर भी सवाल उठे हैं। ₹5,675 करोड़ और ₹56.75 करोड़ के दो आंकड़ों से वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा होने वाली रकम में बड़ा अंतर पड़ता है। जानिए पूरा मामला।

In Short
- महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप के 1,500 MW ताराली प्रोजेक्ट पर वन विभाग ने जारी किया स्टॉप-वर्क ऑर्डर
- ₹5,675 करोड़ और ₹56.75 करोड़ की लागत के आंकड़ों पर सवाल, कंपनी ने बताया दोनों का अलग दायरा
- संरक्षण के लिए जमा राशि ₹227 करोड़ या ₹2.27 करोड़ होने का मामला, अंतिम फैसला बाकी
महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप के एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सतारा जिले में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट के ताराली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) पर वन विभाग ने काम रोकने का आदेश जारी किया है। इसके बाद महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक ने कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। मामला प्रोजेक्ट की मंजूरी और लागत के दो अलग-अलग आंकड़ों से जुड़ा है।
क्यों रोका गया अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट?
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, महाराष्ट्र वन विभाग ने 13 नवंबर को प्रोजेक्ट पर स्टॉप-वर्क ऑर्डर जारी किया था। इसकी वजह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से जरूरी मंजूरी नहीं मिलना बताया गया।
सूत्रों के मुताबिक, यह नोटिस तीन दिनों के लिए था, ताकि कंपनी राज्य सरकार के सामने अपना पक्ष रख सके।
कंपनी ने सोमवार को विस्तृत ईमेल भेजा और मंगलवार, 17 नवंबर को मंत्रालय में वन मंत्री गणेश नाईक के सामने प्रेजेंटेशन दिया।
₹5,675 करोड़ और ₹56.75 करोड़ का क्या मामला?
विवाद का सबसे अहम पहलू प्रोजेक्ट की लागत है।
कंपनी के मुताबिक, ₹5,675 करोड़ पूरे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है। इसमें सिविल वर्क, इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।
वहीं, ₹56.75 करोड़ केवल शुरुआती सर्वे, भूवैज्ञानिक जांच, इंजीनियरिंग स्टडी, डिजाइन और प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता जांच जैसी गतिविधियों का खर्च है।
कंपनी का दावा है कि दोनों आंकड़े अलग-अलग दायरे वाले प्रस्तावों से संबंधित हैं।
₹227 करोड़ की जगह ₹2.27 करोड़ जमा करने का सवाल
प्रोजेक्ट लागत का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी आधार पर वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली रकम तय होती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, ₹5,675 करोड़ की लागत पर यह रकम ₹227 करोड़ बनती है, जबकि ₹56.75 करोड़ के आधार पर केवल ₹2.27 करोड़।
कंपनी ने 8 सितंबर 2026 को नोटरीकृत हलफनामे के जरिए लागत संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे वन विभाग ने स्वीकार कर लिया था।
इसके बाद कंपनी ने संशोधित लागत का 1% यानी ₹56.75 लाख सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के खाते में जमा किए। बाकी रकम NBWL की मंजूरी मिलने के बाद जमा की जानी थी।
वन मंत्री ने क्या निर्देश दिए?
बैठक में गणेश नाईक ने कंपनी को सभी लागू नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक, अगर दो अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं तो दोनों के लिए निर्धारित वित्तीय दायित्व पूरे करने होंगे।
लागत और जमा राशि पर अंतिम आधिकारिक फैसला अभी होना बाकी है। बैठक के नतीजे पर अडानी ग्रुप से मांगी गई प्रतिक्रिया का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिला था।


