Personal Data Protection Bill को कैबिनेट से हरी झंडी

Personal Data Protection Bill को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की आज हुई बैठक में चर्चा के बाद इस बिल को हरी झंडी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक निजी डेटा को सुरक्षित करने वाला ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाले मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnav ने कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और टेलीकम्यूनिकेशन बिल को संसद के मॉनसून सत्र से पास करवा लिया जाएगा। इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार है और इसे जुलाई में संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। 

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डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 को 11 दिसंबर, 2019 को Ravi Shankar Prasad ने लोकसभा में पेश किया था। इस बिल में डेटा प्रोटेक्शन, डेटा शेयरिंग और डेटा स्टोरेज को लेकर कड़े प्रावधान किए गए थे। हालांकि जिस समिति को बिल भेजा गया था, उसने इस पर चिंता जताई थी, फिर बिल में 88 संशोधनों का सुझाव दिया था, जिसमें लगभग 90 सेक्शन हैं। इस बिल ने टेक और सोशल मीडिया कंपनियों में काफी दिलचस्पी पैदा की है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि 20 हजार से अधिक सुझावों का अध्ययन किया गया और बिल को सरल बनाया गया है और यूजर्स सुरक्षा को इसके केंद्र में रखा गया है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल-2019 को ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमिटी को भेजा गया था, जहां पर ये दो साल बहस का मुद्दा रहा, फिर 2021 में कमिटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसके बाद अगस्त 2022 में सरकार ने कंप्लायंस संबंधित दिक्कतों का हवाला देते हुए इस बिल को वापस ले लिया था।