Meta का बड़ा एक्शन, कनाडा में फेसबुक-इंस्टाग्राम पर नहीं दिखेंगी न्यूज

कनाडा में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूजर्स जल्द ही न्यूज फीड नहीं देख पाएंगे। दरअसल, कनाडा की सरकार ने अप्रैल 2022 में बिल सी-18 पेश किया है। बिल के लागू होने के बाद गूगल, मेटा जैसी टेक कंपनियों को न्यूज पब्लिशर्स के कंटेंट के लिए पेमेंट करना होगा। इसी के चलते मेटा ने कहा, 'हम पुष्टि कर रहे हैं कि ऑनलाइन न्यूज एक्ट (बिल सी-18) के प्रभावी होने से पहले कनाडा में सभी यूजर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर न्यूज अवेलिबिलिटी खत्म हो जाएगी।' इसके साथ ही, मेटा ने कहा है कि न्यूज कंटेंट को प्रभावित करने वाले परिवर्तन के बाद कनाडा में मेटा के उत्पादों और सर्विस को प्रभावित नहीं करेंगे।

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Meta का बड़ा एक्शन, कनाडा में फेसबुक-इंस्टाग्राम पर नहीं दिखेंगी न्यूज
Meta का बड़ा एक्शन, कनाडा में फेसबुक-इंस्टाग्राम पर नहीं दिखेंगी न्यूज

By BT बाज़ार डेस्क:

Canada में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूजर्स जल्द ही न्यूज फीड नहीं देख पाएंगे। दरअसल, कनाडा की सरकार ने अप्रैल 2022 में बिल सी-18 पेश किया है। बिल के लागू होने के बाद गूगल, मेटा जैसी टेक कंपनियों को न्यूज पब्लिशर्स के कंटेंट के लिए पेमेंट करना होगा। इसी के चलते मेटा ने कहा, 'हम पुष्टि कर रहे हैं कि ऑनलाइन न्यूज एक्ट (Bill C-18) के प्रभावी होने से पहले कनाडा में सभी यूजर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर न्यूज अवेलिबिलिटी खत्म हो जाएगी।' इसके साथ ही, मेटा ने कहा है कि न्यूज कंटेंट को प्रभावित करने वाले परिवर्तन के बाद कनाडा में मेटा के उत्पादों और सर्विस को प्रभावित नहीं करेंगे।

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ऑनलाइन न्यूज एक्ट (बिल सी-18) के रूप में जाने जाना वाला यह कानून कनाडा के मीडिया इंडस्ट्री की शिकायतों के बाद प्रस्तावित किया गया था। इसके जरिए कनाडा टेक्नोलॉजी कंपनियों पर स्ट्रिक रेगुलेशन चाहता है, जिससे न्यूज बिजनेस को ऑनलाइन एडवरटाइजिंग मार्केट से बाहर किए जाने से रोका जा सके। इस कानून के जरिए सरकार स्ट्रगल कर रही लोकल न्यूज इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है।

ऑनलाइन न्यूज एक्ट (बिल सी-18) के रूप में जाने जाना वाला यह कानून कनाडा के मीडिया इंडस्ट्री की शिकायतों के बाद प्रस्तावित किया

सरकार के अनुसार, 2008 के बाद से कनाडा में 470 से अधिक मीडिया आउटलेट बंद हो गए हैं। इसके साथ ही इस दौरान पत्रकारिता की एक तिहाई नौकरियां खत्म हो गईं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश था, जिसने डिजिटल कंपनियों को न्यूज कंटेंट के यूज के लिए पेमेंट करने पर मजबूर किया था। इसके बाद गूगल और फेसबुक ने इसी तरह से अपनी सर्विस को कम करने की घमकी दी थी, जिसके बाद वहां कि सरकार ने कानून में बदलाव किए थे।

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