Reliance Power के शेयर को कौन दे रहा है नई पावर?
7 जनवरी को एक्सचेंजों को जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और जेसी फ्लावर्स ARC ने एक स्टैंडस्टिल समझौता किया है। पहले ये स्टैंडस्टिल समझौता 20 मार्च 2024 तक था। बाद में इसे 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
पिछले कुछ सालों में एक तरफ जहां Mukesh Ambani की नेटवर्थ में बंपर इजाफा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई Anil Ambani की हालत काफी खराब होती चली गई है। अनिल अंबानी की कंपनियों का लगातार कर्ज बढ़ा और उनकी दिवालिया होने तक की नौबत आ गयी। लेकिन अब अगर खबरों की मानें तो अनिल अंबानी लगातार अपने कर्ज को कम करते जा रहे हैं। दरअसल अनिल अंबानी की अगुवाई वाली Reliance Power ने पिछले हफ्ते तीन बैंकों, जिनके नाम है ICICI बैंक, AXIS बैंक और DBS बैंक का कर्ज चुका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस पावर पर सिर्फ IDBI बैंक से लिया गया वर्किंग कैपिटल लोन बाकी रह जाएगा।आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक ने इसे लगभग 400 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था और अनिल अंबानी ने इस लोन की रकम का लगभग 30-35% चुका दिया है। बल्कि इतना ही नहीं पैरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का 2,100 करोड़ रुपये का बकाया निपटाने पर काम कर रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस पावर का टार्गेट चालू वित्तीय वर्ष के आखिरी तक कर्ज मुक्त यानि Debt Free कंपनी बनने का है।
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रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर
अगर आप गौर कर रहे हों तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में बीते कुछ शेयरों तेजी बरकरार है। बीएसई पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर बीते 5 दिनों में 18% उछल चुका है, जबकि 1 महीने में 10% की तेजी आई है। 6 महीनों में ये स्टॉक 46% का निवेशकों को फायदा कराया है।
स्टॉक एक्सचेंज
वहीं रिलायंस पावर की बात की जाए तो स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी से पता चला है कि रिलायंस पावर ने 13 मार्च को VFSI होल्डिंग्स से 240 करोड़ रुपये का इक्विटी फंज जुटाया है। संभावना है कि इस पैसे का इस्तेमाल संभवत बैंकों का बकाया चुकाने के लिए किया जा सकता है या हुआ है। वहीं रिलायंस पावर के स्टॉक की चाल को देखें तो 5 दिनों में ये स्टॉक 17% भाग चुका है। 6 महीने में 32% भाग चुका है ये स्टॉक। एक साल में 144% भाग चुका है।
नोटिस के मुताबिक
7 जनवरी को एक्सचेंजों को जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और जेसी फ्लावर्स ARC ने एक स्टैंडस्टिल समझौता किया है। पहले ये स्टैंडस्टिल समझौता 20 मार्च 2024 तक था। बाद में इसे 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के तहत जो उधार लेता है, उसे कर्ज चुकाने का अतिरिक्त समय मिल जाता है, मगर उसे एग्रीमेंट में कुछ कदम उठाने होते हैं। स्टैंडस्टिल समझौते के मुताबिक जेसी फ्लावर्स ARC 31 मार्च तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, जिससे कंपनी को फंड जुटाने का समय मिल जाएगा।