Noida में घर खरीदारों को मिलेगी राहत

Noida में बरसों से फंसे हजारो फ्लैट्स का समाधान अब होने के आसार नजर आने लगे हैं। अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर यूपी सरकार बिल्डर्स को रियायतें देने पर जल्दी ही फैसला कर सकती है। बिल्डर और खरीदारों की समस्याओं के समाधान के लिए अमिताभ कांत की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को भी यूपी सराकर मंजूरी दे सकती है। इसके तहत

-डेवलपर्स के कुल 4700 करोड़ बकाया में से 14 हजार 400 करोड़ माफ हो सकता है
-इसमें से नोएडा में साढ़े 26 हजार करोड़, ग्रेटर नोएडा में 14 हजार 300 करोड़ और युमना एक्सप्रेस वे पर 4700 करोड़ डेवलपर्स पर बाकी है। बकाए में इस छूट के मिलने से डेवलपर्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा रकम नहीं जुटानी होगी। इसके साथ ही 

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-डेवलपर्स को कोविड और कंस्ट्रक्शन पर बैन की अवधि का जीरो पीरियड का फायदा मिलेगा
-बकाया रकम को किश्तों में चुकाने के लिए रीशेड्यूलमेंट स्कीम मिलेगी
-अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए को-डेवलपर को लाने की मंजूरी मिलेगी
-प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बगैर किसी चार्ज के 3 अतिरिक्त साल मिलेंगे
-फ्लैट रजिस्ट्री को बिल्डर के बकाए से डीलिंक किया जाएगा जिससे लोगों को लीगल पजेशन मिलेगा
-इसके लिए कुल नई बकाया रकम का 25 फीसदी जमा कराकर बाकी रकम अगले तीन में जमा करने की छूट मिलेगी, इससे अकेले नोएडा के साढ़े 54 हजार बायर्स को लीगल पजेशन का मौका मिलेगा। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे पर फंसे हजारों फ्लैट बायर्स का गृह प्रवेश का सपना इससे पूरा हो सकेगा।