#ModinomicsBudget2024: इस बजट में आम आदमी को केंद्र सरकार से क्या हैं उम्मीदें?
2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने पर सरकार के फोकस के साथ, आगामी बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, व्यवसायों का समर्थन करने और नागरिकों के समग्र जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कई उपायों का अनावरण करने की उम्मीद है।
By प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri) :
23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2024 का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने पर सरकार के फोकस के साथ, आगामी बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, व्यवसायों का समर्थन करने और नागरिकों के समग्र जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कई उपायों का अनावरण करने की उम्मीद है।
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Income Tax में बदलाव
उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती लागतों के बीच वेतनभोगी व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार मानक कटौती सीमा को मौजूदा ₹50,000 से बढ़ाकर कम से कम ₹1 लाख करने की संभावना है। कर संग्रह में सुधार और व्यावसायिक लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं।
Startup और MSME
स्टार्टअप को एंजल निवेशकों (Angel Investors) के लिए कर कटौती (Tax Deduction), सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध शेयरों से पूंजीगत लाभ के कराधान में समानता और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा आउटबाउंड निवेश के लिए नियमों में ढील जैसे उपायों की उम्मीद है। सरकार से एमएसएमई के लिए कार्यबल विकास और रोजगार सृजन में सहायता के लिए पहल शुरू करने की उम्मीद है, जिसमें अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रमों के लिए बढ़ी हुई फंडिंग शामिल है। बजट में बड़े कॉरपोरेट और अन्य खरीदारों के संबंध में एमएसएमई के लिए 45-दिवसीय भुगतान नियम को बनाए रखने के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
सेक्टोरल अपेक्षाएँ
एफएमसीजी क्षेत्र (FMCG Sector) को उपभोक्ता क्रय शक्ति को बढ़ावा देने, ऋण तक बेहतर पहुँच और ब्रांडेड खाद्य उत्पादों पर लागत कम करने के लिए जीएसटी सुधारों के लिए आयकर स्लैब में कमी की उम्मीद है। बीमा उद्योग को '2047 तक सभी के लिए बीमा' प्राप्त करने के उपायों की उम्मीद है, जिसमें एक समग्र लाइसेंस, विभेदक पूंजी आवश्यकताएँ और संशोधित निवेश नियम शामिल हैं। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग को उम्मीद है कि सरकार FAME-3 लॉन्च करेगी, ईवी घटकों को स्थानीय बनाने के लिए प्रोत्साहन देगी और ईवी सेवाओं पर जीएसटी कम करेगी।
बुनियादी ढांचा और विकास
बजट में शहरी विकास परियोजनाओं, जैसे कि स्मार्ट सिटी और टियर-2 और टियर-3 शहरों में टिकाऊ बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। रेलवे, सड़क, विमानन और बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों के लिए आवंटन में वृद्धि की उम्मीद है, ताकि 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन किया जा सके। केंद्रीय बजट 2024 में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कर सुधार, स्टार्टअप और एमएसएमई समर्थन, क्षेत्रीय प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है