ICRA ने चेतावनी दी है कि 2024-25 की पहली तिमाही में देश की विकास दर में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लगने की संभावना है। इस वीडियो में जानिए कि ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक किन कारणों से विकास दर में गिरावट आ सकती है और इसका देश की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, इस संभावित मंदी से निपटने के लिए सरकार और उद्योगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने ULI की घोषणा की है, जो भारत के वित्तीय इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाला है। पहले UPI ने जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति लाई, अब ULI के जरिए बैंकिंग और लोन सिस्टम में नई उम्मीदें जुड़ रही हैं। इस वीडियो में जानिए ULI क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और कैसे यह भारत के आर्थिक ढांचे को और अधिक पारदर्शी और सशक्त बनाएगा।
BT India@100 के कार्यक्रम में शामिल होकर IMF के K Subramanian ने विस्तार से बताया कि कैसे भारत $55 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर है। आखिर कौन सा मैजिक फॉर्मूला है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? उन्होंने भारत की आर्थिक शक्ति और विकास की दिशा में उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों पर भी चर्चा की। इस वीडियो में जानिए, कैसे भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की तैयारी कर रहा है और इसके पीछे की रणनीति क्या है।
बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी अब एक चुनौती बन गया है। आखिरकार, महंगाई का यह दर्द कब खत्म होगा? क्या सरकार इस संकट से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? इस वीडियो में जानिए महंगाई के बढ़ते प्रभाव, जनता पर पड़ रहे इसके असर और इससे उबरने के संभावित उपायों के बारे में। कब तक चलेगा यह महंगाई का दौर और क्या इसके अंत की कोई उम्मीद है?
अगले महीने आने वाले NDA सरकार के पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स छूट का तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग को महंगाई के बोझ से राहत दिलाने और बचत बढ़ाने के लिए हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पर भी छूट दी जा सकती है।
देश में अब एक बार फिर से गठबंधन सरकार बन चूकी है। इस सरकार के गठन से 10 साल से चली आ रही सुधारों की चाल सुस्त होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही सरकार का पहले 100 दिनों का एजेंडा भी अब सहयोगी दलों की मांग और जरुरत के मुताबिक बदलने का अनुमान है।
हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, आगामी वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक सुधार, सरकारी नीतियों और निवेश में वृद्धि से यह संभव हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में सुधार से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है।
देश की आर्थिक ताकत का असर अब हर सेक्टर पर दिखने लगा है। RBI और ICRA जैसी देसी एजेंसियों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र भी भारत की इस दमदार ग्रोथ को देखकर अपने अनुमानों को बढ़ा रहे हैं। इससे देश में रोजगार का संकट कम होने के साथ ही लोगों की आमदनी में भी उछाल आने की संभावना है।
लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजतक ने सबसे सॉलिड इंटरव्यू लिया है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों से लेकर धर्म-आधारित आरक्षण तक और देश के तमाम सुलगते मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल, मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप मैनेजिंग एडिटर श्वेता सिंह और कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी ने पीएम मोदी से देश के तमाम मुद्दों पर बात की है।
इस बार के चुनावों में अचानक से विरासत टैक्स का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी अमीर लोग इससे बचने के लिए फ्लोरिडा जैसे राज्यों में जाकर बस जाते हैं। यही डर भारत में भी इस टैक्स के लगने से होने की आशंका है, जिसमें लोग टैक्स बचाने के लिए पैसा विदेश भेजना शुरु कर सकते हैं।
महंगाई को कंट्रोल करने के उपायों से सरकार को भी राजस्व में कमी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते साल देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कई कृषि उत्पादों के निर्यात को बैन किया गया था। इससे 2023-24 में एग्री एक्सपोर्ट में गिरावट आई है जिसमें लाल सागर संकट और भूराजनीतिक तनाव का भी बड़ा रोल है।
उद्योग संगठन PHDCCI ने अपनी ताजा अनुमान में दावा किया है कि 2024-25 में भारत की आर्थिक रफ्तार 8 फीसदी से ज्यादा बनी रहेगी। इसी के साथ अगले 23 साल तक भारत का ग्रोथ रेट साढ़े 6 परसेंट से ज्यादा रहने का दावा भी उद्योग संगठन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में किया है।
इकॉनमी की सेहत में सुधार के बीच देश और दुनिया में कई चुनौतियां भी इसकी रफ्तार को कमजोर करने में लगी हैं। इनमें महंगाई से लेकर ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव जैसी भू-राजनीतिक समस्याएं शामिल हैं। अगर ये तनाव खत्म नहीं हुए तो फिर भारत की विकास दर को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
भारतीय इकॉनमी का परचम चारो तरफ लहरा रहा है। देश और विदेश की रिसर्च और रेटिंग एजेंसियां भारत की ग्रोथ से हैरान हैं और लगातार यहां के विकास दर अनुमान को बढ़ा रही हैं। अब S&P ग्लोबल ने भी अगले साल के लिए भारत का विकास दर अनुमान बढ़ा दिया है।
अयोध्या में राममंदिर निर्माण से भक्तों का मन गदगद है। अब जबकि मंदिर में रामलला के 'प्राण प्रतिष्ठा' में केवल हफ्ते भर का समय बचा है। देशभर में उत्सव का माहौल है। अपने आराध्या के प्रति रामभक्तों की आस्था, विश्वास और प्रेम के इस महासागर से बाजार भी सराबोर है। कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि उत्सव के इस माहौल में भारी-भरकर व्यापार होने वाला है। 'टेंपल इकॉनमी' से बने व्यापार का आकड़ा 1 लाख करोड़ रुपये के पास जा सकता है।
गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पीएम मोदी ने पहले सूरत को एयरपोर्ट और दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक डायमंड सेंटर का तोहफा दिया उसके बाद पीएम मोदी बोले वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर दिखाएंगे। यानी एक तरफ 2024 में लगातार तीसरी जीत का दावा और दूसरी तरफ भारत को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी दिलाने का संकल्प।
देश की आर्थिक ताकत में दिनोदिन इजाफा हो रहा है। देश के साथ ही विदेशी रिसर्च एजेंसियां भी भारत की ग्रोथ के अनुमान से ज्यादा रहने का भरोसा जता रही हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी बढ़ते निजी और सरकारी खर्च को देखते हुए मौजूदा कारोबारी साल के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया है।
अपने संबोधन में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट जगत में अपनी पहचान बनाने का लक्ष्य रखने वाली युवा महिलाओं के लिए सफलता के सक्सेस टिप्स साझा किए।
2000 रुपये के नोट को बैंकों में एक्सचेंज और डिपॉजिट करने की डेडलाइन 7 अक्टूबर है. उससे पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर तय की गई थी. बाद में इसमें इजाफा कर 7 अक्टूबर कर दिया गया था. आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने काच ऐलान 19 मई को किया था
2000 हजार रुपये के नोट बंद होने में अब चंद दिन रह गए है। अब जो लोग इंतजार कर रहे थे की लास्ट में नोट को बदलवाएंगे अब वो लोग जाग चुके है क्योंकि मामला भी 2000 के नोट से जुड़ा है और ये कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं है। इसी वजह से लोग पूरी तरह से 2000 के नोट को बदलने के लिए एक्टिव हो गए है।
