देश में अब एक बार फिर से गठबंधन सरकार बन चूकी है। इस सरकार के गठन से 10 साल से चली आ रही सुधारों की चाल सुस्त होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही सरकार का पहले 100 दिनों का एजेंडा भी अब सहयोगी दलों की मांग और जरुरत के मुताबिक बदलने का अनुमान है।
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