मोबाइल फोन पर 18% GST घटाने की तैयारी? स्लो डिमांड के बीच अगले महीने हो सकता है बड़ा फैसला

मोबाइल फोन की धीमी पड़ती मांग को संभालने और भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार बनाए रखने के लिए GST काउंसिल मोबाइल फोन पर 18% GST घटाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव पर अगले महीने होने वाली काउंसिल की बैठक में चर्चा संभव है। हालांकि, बैठक का एजेंडा अभी फाइनल नहीं हुआ है।

छह साल में जून तिमाही की सबसे बड़ी गिरावट

यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 10-11% घट गई। Counterpoint Research और IDC के मुताबिक, यह जून तिमाही में छह साल की सबसे बड़ी गिरावट है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन ₹6.27 लाख करोड़ रहा। यह उसी वित्त वर्ष के कुल ₹13.11 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का करीब आधा है।

मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि टैक्स रेट भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन की रफ्तार को प्रभावित न करे। इसलिए बैठक में मोबाइल फोन पर GST दर की समीक्षा हो सकती है।

GST कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचा या नहीं?

काउंसिल पिछले साल की GST दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचने की भी समीक्षा कर सकती है। कंपनियों द्वारा कीमतों को सुधार से पहले के स्तर पर वापस ले जाने की शिकायतों के बाद प्रभावित सामान की कीमतों को फिर नीचे लाने के उपायों पर भी चर्चा संभव है।

दूसरे व्यक्ति के मुताबिक, GST सुधारों से ज्यादातर सामान की कीमतों में राहत मिली, लेकिन कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। काउंसिल इन बढ़ोतरी के कारणों की समीक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि GST कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचे।

नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बीच समीक्षा

मोबाइल फोन पर GST की संभावित समीक्षा सरकार की नई ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम के नोटिफिकेशन के कुछ ही दिनों बाद हो रही है। 21 अगस्त को अधिसूचित यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल चलेगी। इसका लक्ष्य मोबाइल उत्पादन बढ़ाना, घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाना और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत करना है।