Caste Census: जातिगत जनगणना के बाद राजनीतिक दल आगे बना रहे हैं रणनीति

Bihar में हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद अब बाकी दल भी जातीय जनगणना की मांग दूसरे राज्यों में करने लगे हैं। कई दलों ने केंद्र के स्तर पर भी जातीय जनगणना करने की मांग की है। इस बीच Rahul Gandhi ने भी इस पर ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां OBC + SC + ST 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ तीन ओबीसी हैं जो भारत का मात्र पांच फीसदी बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़ें जानना जरूरी हैं। जितनी आबादी, उतना हक- ये हमारा प्रण है।

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राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख Lalu Yadav ने बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ें जारी होने पर कहा कि गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। आप सांसद Sanjay Singh ने कहा, ''उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और बाकी क्षेत्रों में Cast Census होना ही चाहिए। जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है तो सरकार की तमाम स्कीम, आरक्षण की व्यवस्था में सभी जातियों के साथ न्याय करना संभव नहीं है। आर्थिक आधार पर न्याय के लिए मोदी सरकार ने 10% आरक्षण लागू किया है और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से पिछड़ों और वंचित के लिए आरक्षण की व्यवस्था है'।

Mayawati ने कहा, बीएसपी को खुशी है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी-एसटी आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने और घोर ओबीसी-मण्डल विरोधी जातिवादी एवं साम्प्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिन्तित नजर आने लगे हैं।बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी चीफ Jiten Ram Majhi ने कहा, बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ चुकी है। सूबे के SC/ST, OBC, EBC की आबादी तो बहुत है पर उनके साथ हकमारी की जा रही है। Nitish Kumar से आग्रह करता हूं कि राज्य में आबादी के प्रतिशत के हिसाब से सरकारी नौकरी-स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू करें, वही न्याय संगत होगा। केंद्रीय मंत्री Giriraj Singh ने इस सर्वे को लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। जातिगत जनगणना का यह रिपोर्ट कार्ड लोगों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। 

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