डबल इंजन सरकार का लाभ, आवास योजनाओं में बड़ा बदलाव

हरियाणा की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) के साथ मिलाकर लागू किया जा रहा है।

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The RBI’s HPI tracks real estate price growth but has inherent limitations. It excludes rental income, which contributes 2-3% annually, and may not capture full transaction values due to unreported cash components.
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By BT बाज़ार डेस्क:

हरियाणा में डबल इंजन सरकार का फायदा साफ तौर से आवास योजनाओं में देखा जा सकता है। राज्य की मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (Urban Housing Scheme ) और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 (Chief Minister Rural Housing Scheme 2.0) को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के साथ मिलाकर लागू किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों को महाग्रामों में 50 वर्ग गज और अन्य गांवों में 100 वर्ग गज के प्लॉट हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इन पर निर्माण लागत में सहायता दे कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) में मर्जर किया जाएगा। इससे आवासीय योजनाओं का प्रबंधन और प्रभावी हो सकेगा।

इसके अलावा, राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना को भी बढ़ावा दे रही है। इस योजना का उद्देश्य शहरी प्रवासियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को किफायती किराये के आवास प्रदान करना है।

इस पहल के तहत सोनीपत के विभिन्न सेक्टरों में 1,600 फ्लैटों को 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर किराये पर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा जो अल्पकालिक किराये के आवास की तलाश में हैं लेकिन घर खरीदने की योजना नहीं बना रहे हैं। यह पारदर्शी प्रणाली के तहत लागू की जाएगी, जिससे जरूरतमंदों को सुविधाजनक और स्वच्छ आवास मिल सकेगा।

क्या है एक्सपर्ट की राय

एमआरजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, रजत गोयल का कहना है कि हरियाणा बजट में नई मेट्रो लाइन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने का फैसला अच्छा कदम है। 5,452.72 करोड़ रुपये की इस योजना से शहर के बिजनेस हब अच्छे से जुड़ेंगे, सफर में समय बचेगा और गुरुग्राम में रहने की सुविधा बढ़ेगी। 

पिरामिड इंफ्राटेक के अश्वनी कुमार का कहना है हरियाणा सरकार द्वारा साउदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) और देवी लाल स्टेडियम के विकास के लिए ₹2,000 करोड़ का बजट देना इन्फ्रास्ट्रक्चर और खेल विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। एसपीआर का अपग्रेड होने से गुरुग्राम की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे यह शहर व्यापार और घर खरीदारों के लिए और आकर्षक बनेगा। 

अंसल हाउसिंग के डायरेक्टर, कुशाग्र अंसल ने कहा कि एसपीआर और देवी लाल स्टेडियम के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट मिलने से कनेक्टिविटी और खेल सुविधाएं बेहतर होंगी। इससे गुरुग्राम के विकास, रियल एस्टेट की संभावनाओं और यहां के लोगों की जीवनशैली को फायदा होगा।

बेटर चॉइस रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड के वाईस प्रेजिडेंट, मोहित कालिया का कहना है मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक नई 28.5 किमी मेट्रो लाइन की घोषणा गुरुग्राम के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगी। यह मेट्रो विस्तार न केवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और ट्रैफिक जाम कम करेगा, बल्कि रियल एस्टेट में विकास और निवेश को भी बढ़ावा देगा। 

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