7th Pay Commission: DA Hike पर सरकार का बड़ा फैसला जल्द, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी
केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की पूरी तैयारी में है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। वहीं, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारी उत्सुक हैं। माना जा रहा है कि इस हफ्ते DA Hike को लेकर बड़ा एलान हो सकता है।

केंद्र सरकार 12 मार्च 2025 (बुधवार) को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का एलान कर सकती है। इससे 1.2 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए रिवाइज करती है, लेकिन इसका एलान बाद में होता है।
महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा? (How much will the dearness allowance increase?)
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, इसका अंतिम फैसला बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। बता दें कि पिछली बार अक्टूबर 2024 में सरकार ने DA में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे यह 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया था।
सैलरी पर कितना असर पड़ेगा? (How much will the salary increase?)
अगर DA 2 फीसदी बढ़ता है, तो इसका असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। अब सवाल आता है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी? इसका जवाब उदाहरण की मदद से समझते हैं। अगर किसी कर्नचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो महंगाई भत्ता ₹360 बढ़कर ₹9,900 हो जाएगा। वहीं, महंगाई भत्ता में 3 फीसदी की वृद्धि होने पर टोटल DA ₹10,080 हो जाएगा।
DA कैसे तय किया जाता है? (How is DA decided?)
महंगाई भत्ते (DA) की गणना AICPI (All India Consumer Price Index) के 12 महीनों के औसत आधार पर की जाती है। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA रिवाइज करती है, लेकिन एलान मार्च और सितंबर में होता है। 2006 में सरकार ने DA कैलकुलेशन (DA Calculation) का नया फॉर्मूला अपनाया, जिससे सही गणना की जा सके।
8वां वेतन आयोग कब आएगा? (When will the 8th Pay Commission be implemented?)
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर चुकी है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। वहीं, 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। इसके गठन होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन देखने को मिलेगा। अभी 8वें वेतन आयोग की शर्तें और सदस्यों की जानकारी सरकार ने जारी नहीं की है।