Shipping Sector के शेयरों में अचानक बंपर तेजी क्यों?

शिपिंग शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। आप कोई भी स्टॉक उठाकर देख लीजिए। Shipping Corporation Of India Ltd के शेयर में 17% की तेजी है, तो वही पर Essar Shipping के शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा है। Great Eastern Shipping Company में 5% का अपर सर्किट। Seamec के शेयर में भी 5ज्ञ के अपर सर्किट। Global Offshore Services के शेयर में भी करीब 3 से 4% की तेजी। Mazagon Dock Shipbuilders में भी तेजी है। Cochin Shipyard भी अच्छा खासा ऊपर है। 

शिपिंग शेयरों में तेजी क्यों?

अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं आखिर शिपिंग शेयरों में तेजी क्यों आई है? दरअसल ये खबर मीडिया की कई रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है। खबरों में चल रहा है कि सरकार की ओर से शिपिंग सेक्टर को Budget में बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। हरित नौका स्कीम के लिए बजट में मेरीटाईम डवलपमेंट फंड का एलान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हरित नौका स्कीम क्या है?

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हरित नौका प्रोजेक्ट

देखिए हरित नौका प्रोजेक्ट, एक अनोखी पहल है, जिससे नौका या नाव के प्रोडक्शन के बिजनेस को ज्यादा मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। इस प्रोजेक्ट के तहत, नौकाओं का निर्माण renewable energy sources और पर्यावरण के अनुकूल सामान के इस्तेमाल से किया जाता है। इसी प्रोजेक्ट में भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित और हाइड्रोजन से चलने वाला जहाज पर भी काम किया गया। आपको बता दें कि इसका प्रोडक्शन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से किया गया है। अब आने वाले समय में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन से चलने वाले ज्यादा जहाजों का निर्माण करने में सक्षम होगा। अगर आप देखें तो Cochin Shipyard के शेयरों में भी 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल हरित नौका प्रोजेक्ट भारत में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की दिशा में एक कदम है।

मीडिया रिपोर्ट्स

अब बात करते हैं कि बजट को लेकर मीडिया में क्या रिपोर्ट्स हैं। बजट में शिपिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान होने की संभाना है। दरअसल खबर है कि मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड (MDF) का ऐलान हो सकता है। MDF में 15 से 20 हजार करोड़ रुपये का शुरुआती आवंटन हो सकता है।  सरकार शिपिंग क्षेत्र को कम लागत, लंबे वक्त के लिए वित्तीय सहायता देने के मकसद के से समुद्री विकास कोष बनाने का एलान कर सकता है। सरकार शिपिंग क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने पर भी विचार कर रही है। दरअसल ब्लू इकोनॉमी को लेकर बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं। साल 2047 की पहल के तहत समुद्री क्षेत्र में 75-80 ट्रिलियन रुपये के निवेश की बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है। अभी तक शिपिंग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का दर्जा न होने से शिपिंग के लिए लंबे वक्त में कम लागत वाले फंड के लिए संभावित रास्ते सीमित हो जाते हैं, जिससे ये सेक्टर कम आकर्षक हो रहा है। अब इसी सेक्टर को बूस्टअप देने के लिए वित्त मंत्रालय काम कर रहा है।