Share Market News Today: आज REC, PFC और IREDA के शेयरों में गिरावट क्यों?

सोमवार के कारोबार में आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)  और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) के शेयरों में 12% तक की गिरावट आई है। विश्लेषकों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लोन बांटने वाली कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।

आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने कहा कि

आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने कहा कि अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता बैंकों की नेटवर्थ का 0.5-3% होगी और
 इससे उनके सीईटी1 अनुपात में 7-30 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी आएगी। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने कहा कि आरईसी, पीएफसी और आईआरईडीए जैसी इन्फ्रा-एनबीएफसी के लिए इसका इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके टियर 1 अनुपात पर 200-300 आधार अंकों का असर पड़ सकता है और संभावित रूप से उनके मूल्यांकन गुणकों पर भी असर पड़ सकता है। मसौदा दिशानिर्देश सभी उधारदाताओं के लिए लागू है, लेकिन एनबीएफसी इंडएएस अकाउंटिंग का पालन करते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, आरबीआई नियमों और इंडएएस के बीच प्रावधान आवश्यकता में अंतर को हानि आरक्षित निधियों के माध्यम से समायोजित करने की आवश्यकता है।

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सीएलएसए ने कहा कि

सीएलएसए ने कहा कि उच्च मानक परिसंपत्ति से पीएफसी और आरईसी पर समग्र प्रभाव उनके पीएंडएल पर नहीं बल्कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर पड़ेगा। सीएलएसए ने कहा कि पीएफसी और पीईसी का नवीनतम टियर 1 23 प्रतिशत रहा, उन्होंने कहा कि वे अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं। आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने कहा, "इन एनबीएफसी का मूल्यांकन भी संभावित रूप से प्रभावित हो सकता है, 
क्योंकि समायोजित नेटवर्थ 8-13% कम होगी।"

बीएसई

बीएसई पर पीएफसी के शेयर 12.40 फीसदी गिरकर 420.85 रुपये पर आ गए। आरईसी के शेयर 5.58 फीसदी गिरकर 526.55 रुपये पर आ गए। आईआरईडीए के शेयर 3.73 फीसदी गिरकर 172.90 रुपये पर आ गए। आईआईएफएल सिक्योरिटीज का मानना है कि न्यूनतम 10% निवेश की आवश्यकता से छोटे खिलाड़ियों के लिए अवसर सीमित हो जाएंगे।

बैंकों के लिए उच्च मानक परिसंपत्ति प्रावधान मानदंडों का प्रभाव

इसमें कहा गया है, "बैंकों के लिए उच्च मानक परिसंपत्ति प्रावधान मानदंडों का प्रभाव: नेटवर्थ के 0.5-3% की अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकता का अनुमान, तथा सीईटी1 अनुपात में 7-30 आधार अंकों की गिरावट (पीएसयू बैंकों के लिए उच्चतर); एनबीएफसी के लिए: अतिरिक्त प्रावधान पीएंडएल के माध्यम से नहीं किए जाएंगे, बल्कि इसके बजाय हानि आरक्षित निधि में विभाजित किए जाएंगे (पूंजी अनुपात और एनएनपीए गणना में शामिल नहीं किए जा सकते)।" प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार, 1,500 करोड़ रुपये तक के कुल जोखिम वाले प्रोजेक्ट के लिए कंसोर्टियम में व्यक्तिगत ऋणदाताओं की हिस्सेदारी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, वित्तीय समापन प्राप्त करना होगा और फंड वितरण से पहले डीसीसीओ का दस्तावेजीकरण करना होगा। डीसीसीओ से परे अधिकतम छह महीने की मोहलत दी जा सकती है। आईआईएफएल ने कहा, "मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान: निर्माण चरण के दौरान 5 प्रतिशत पीसीआर को परियोजना के परिचालन चरण में पहुंचने के बाद घटाकर 2.5% कर दिया गया है, तथा परियोजना द्वारा कुछ वित्तीय मानक प्राप्त करने पर इसे और घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है।"