2030 तक EV चार्जिंग के लिए ₹16,000 करोड़ निवेश जरूरी, जानें चुनौतियां

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2030 तक भारत में 30% EVs का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश को ₹16,000 करोड़ का निवेश करना होगा। यह निवेश मुख्य रूप से सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार और उनकी कार्यकुशलता को सुधारने के लिए किया जाएगा।

EV Charging Stations की बढ़ती मांग

इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग नेटवर्क का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है। जहां एक ओर EV की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग दर दो प्रतिशत से भी कम है। इस दर को बढ़ाकर 2030 तक 8-10 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

विकास के लिए निवेश की आवश्यकताएँ

चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाने और अधिक EVs को सड़क पर लाने के लिए ₹16,000 करोड़ का निवेश जरूरी है। बढ़ती कच्ची सामग्री की लागत, स्थिर बिजली शुल्क संरचना, और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का कम उपयोग इस निवेश की आवश्यकता को और स्पष्ट करता है। हालांकि, कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में चार्जिंग शुल्क कम या शून्य है, लेकिन कई अन्य राज्यों में उच्च शुल्क इसे चुनौतीपूर्ण बना रहा है।

GST कटौती और Financial Feasibility

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि EV चार्जिंग स्टेशनों की वित्तीय व्यवहार्यता को सुधारने के लिए सरकार को जीएसटी दर में कमी करनी चाहिए। वर्तमान में EV चार्जिंग सेवाओं पर GST 18% है, जिसे घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है। इससे चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटरों के लिए लागत को कम किया जा सकेगा, जिससे वे अधिक स्टेशनों की स्थापना में सक्षम होंगे।

Policy and Infrastructure Development

रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत के शीर्ष-40 शहरों और प्रमुख 20 राजमार्गों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, मानकीकरण, जमीन की उपलब्धता, और ऑपरेशनल चुनौतियों जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए नीति निर्माताओं, EV कंपनियों और सरकारी निकायों को मिलकर काम करना होगा।

Roadmap for a Sustainable EV Future

ईवी और इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ₹16,000 करोड़ का निवेश भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को सशक्त बना सकता है। यदि सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करती हैं, तो भारत के सड़क पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थिरता को सुनिश्चित करने में सफलता मिल सकती है। 2030 तक 30% EVs का लक्ष्य हासिल करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, और इसके लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क और सरकारी समर्थन की आवश्यकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।