सरकार के एक फैसले से सोमवार को इन सरकारी Stocks में होगा जबरदस्त एक्शन!

पिछले कुछ समय ठंडे पड़े चुनिंदा सरकारी स्टॉक्स में सोमवार को बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। जिसका असर सरकारी शेयरों में देखने को मिल सकता है।

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India grants navratna status
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By Harsh Verma:


पिछले कुछ समय ठंडे पड़े चुनिंदा सरकारी स्टॉक्स में सोमवार को बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। जिसका असर सरकारी शेयरों में देखने को मिल सकता है। सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) लिमिटेड, NHPC लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RailTel) और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को 'नवरत्न' कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। अगर नवरत्न बनने की लिस्ट में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 22वीं, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 23वीं, NHPC 24वीं और SJVN भारत में 25वीं 'नवरत्न' कंपनी बन गई हैं।

नवरत्न स्टेटस से क्या फायदा?
अब यहां समझने की जरूरत है कि नवरत्न स्टेटस क्या है और उससे कंपनियों को फायदा क्या होगा? नवरत्न स्टेटस का मतलब ये है कि इन कंपनियों को ₹1,000 करोड़ तक निवेश करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरत नहीं होती है। अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पर भारत सरकार PSU को नवरत्न का दर्जा देती है। इन कंपनियों को एक साल के अंदर अपने नेटवर्थ का 30 प्रतिशत तक निवेश बिना किसी मंजूरी के कर सकती हैं। इससे फायदा ये होता है कि कंपनी को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। साथ ही ज्वाइंट वेचर से लेकर विदेश में सब्सिडियरी स्थापित के लिए भी किसी मंजूरी जरूरत नहीं पड़ती है।

कंपनी के फंडामेंटल्स
कंपनी के अगर फंडामेंटल को देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन NHPC भारत में सबसे बड़ी हाइड्रोपावर डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन है. फरीदाबाद बेस्ड इस कंपनी ने सोलर और विंड एनर्जी विकास में भी डाइवर्सिफाइड है। वहीं शिमला बेस्ड SJVN की बात की जाए  55 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार के पास, 26.85 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश सरकार और बाकी 18.15 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग है। वहीं RailTel की बात की जाए तो रेलवे मंत्रालय के अधीन एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (CPSU) है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की नीलामी के लिए केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है।
 

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