DA Hike: इस राज्य में बढ़ गया महंगाई भत्ता, 17 लाख से ज्यादा कर्मचारी खुश

महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 12 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी और 5वें वेतन आयोग के अनिर्धारित वेतनमान के तहत दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलेगी।

443% से बढ़कर 455% हुआ DA

सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार था, जो अब पूरी हो गई है। इस फैसले के बाद DA 443 प्रतिशत से बढ़कर 455 प्रतिशत हो गया है। यही बढ़ोतरी पेंशनभोगियों के लिए भी लागू होगी, जिससे उन्हें भी महंगाई राहत (DR) का सीधा लाभ मिलेगा।

बकाया राशि फरवरी की सैलरी के साथ मिलेगी

सरकार के नए आदेश (GR) के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक के बकाया DA का भुगतान फरवरी 2025 की सैलरी के साथ किया जाएगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में एकमुश्त अच्छी रकम आने की संभावना है।

17 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

राज्य सरकार के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस फैसले से महाराष्ट्र के करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि DA से जुड़े मौजूदा नियम और प्रक्रियाएं भविष्य में भी लागू रहेंगी। इस अतिरिक्त खर्च को सरकारी वेतन और भत्ता बजट से पूरा किया जाएगा।

झारखंड सरकार ने भी DA में 7% की बढ़ोतरी की

दूसरी ओर, झारखंड सरकार ने भी 18 फरवरी को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू मानी जाएगी। छठे वेतन आयोग के तहत, झारखंड सरकार के कर्मचारियों का DA 239% से बढ़कर 246% हो जाएगा। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 4% DA बढ़ाया

झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। 12 फरवरी को वित्त मंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 4% की वृद्धि की जानकारी दी।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत

देशभर में महंगाई को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रही हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार के इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।