Union Budget 2025: 10 प्वाइंट में समझें पूरा बजट, आपके लिए हुए ये बड़े एलान
Union Budget 2025 Update: बजट 2025 में कई बड़े एलान हुए हैं। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आज पेश हुए बजट की मुख्य बातें बताएंगे।
Budget 2025 Highlights: आज संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यूनियन बजट (Union Budget) पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े एलान किये हैं। हम आपको नीचे बजट 2025 के मुख्य बातें (Budget 2025 Key Points) आसान भाषा में समझाएंगे।
इनकम टैक्स (Income Tax)
- न्यू टैक्स रिजीम (New tax Regime) के करदाताओं को 12 लाख रुपये की सालाना कमाई तक कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा।
- सीनियर सिटिजन के लिए टीडीएस (TDS) लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
- सरकार अगले सप्ताह संसद में नया इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) पेश करेगी।
सस्ती-महंगी हुई ये चीजें
बजट 2025 में भी कई चीजें सस्ती और कई चीजें महंगी हो गई हैं। ये चीजें हैं-
- ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को सरकार ने 35 एडिशनल गुड्स एक्जम्पटेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। इस फैसले से बाद ईवी व्हीकल सस्ती हो जाएगी।
- मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को 28 एडिशनल गुड्स एक्जम्पटेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किया गया। इसका मतलब है कि मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे।
- वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने 36 लाइफ सेविंग दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इन दवाओं में केंसर मेडीसिन भी शामिल हों।
- सरकार ने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले कीकस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है।
एग्रीकल्चर
सरकार 100 जिलों में धन धान्य योजना शुरू करेंगे। इसमें वह जिलें शामिल होंगे जहां प्रोडक्शन कम है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 5 लाख रुपये कर दिया गया। अभी इसकी अधिकतम लिमिट 3 लाख रुपये थी।
दालों के प्रोडक्शन के लिए सरकार ने 6 साल का एक मिशन शुरू किया है।
बिजनेस
सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी को 10 करोड़ रुपये कर दिया है।
रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख रुपये का न्यू क्रेडिट कार्ड आएगा।
मेक इन इंडिया के तहत खिलौने की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी।
पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट 30 हजार रुपये कर दिया गया।
एजुकेशन
सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का एलान किया गया।
AI एजुकेशन से जुड़े एक्सिलेंस सेंटर्स की स्थापना 500 करोड़ की लागत से होगी।
अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेज में75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी।
टूरिज्म और कनेक्टिविटी
उड़ान स्कीम में अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ा जाएगा।
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा।
50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप किये जाएंगे।
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 'हील इन इंडिया' स्कीम शुरू की जाएगी।
हेल्थ
सरकार सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर बनाएं जाएंगे। सरकार अगले वित्त वर्ष में 200 डे-केयर कैंसर सेंटर बनाएंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों को ₹1.5 लाख करोड़ दिये जाएंगे।
AI में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित होगा। इसके लिए सरकार 500 करोड़ रुपए अलॉकेट करेगी।
नई एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू होगी।