चुनाव के पहले झारखंड सरकार का मास्टरस्ट्रोक, धान पर बोनस से किसानों को फायदा

किसानों को मिलेगा अधिक समर्थन मूल्य

 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (झारखंड) की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। अब राज्य के किसान धान की बिक्री पर केंद्र द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अलावा 100 रुपये का अतिरिक्त बोनस प्राप्त कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए धान की सामान्य किस्म के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए किस्म के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल MSP तय किया है। इसके ऊपर 100 रुपये का यह बोनस किसानों के लिए एक बड़ी राहत मिल सकेगी।

60 करोड़ रुपये होंगे खर्च

राज्य सरकार के इस निर्णय से किसानों को मिलने वाले बोनस के लिए सरकारी खजाने से 60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस राशि को मंजूरी दी गई है। राज्य के कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि धान की खरीद पर बोनस देने का प्रस्ताव पास कर लिया गया है और इसके लिए 60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस निर्णय का सीधा फायदा राज्य के करोड़ों किसानों को मिलेगा।

धान खरीद प्रक्रिया 

इस साल राज्य सरकार खुद भी किसानों से धान की खरीद करेगी। सरकार ने इस सत्र में 6 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य सरकार का यह कदम किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल है।

जल सहिया को भी मिला स्मार्टफोन का तोहफा

धान बोनस के अलावा, मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य भर में 29,604 ‘जल सहिया’ को 12,000 रुपये मूल्य के स्मार्टफोन देने का भी फैसला लिया गया है। जल सहिया वे महिलाएँ हैं जो जमीनी स्तर पर पेयजल सेवा प्रदान करने में लगी हैं। यह फैसला उनके काम को और भी प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

किसानों के लिए खुशियों का पैकेज

इस फैसले से झारखंड के किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। धान की खरीद पर बोनस देने का ऐलान और MSP में वृद्धि से किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। यह कदम निश्चित रूप से किसानों के हित में एक बड़ा फैसला है और राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।