Modi 3.0 के पहले Budget 2024 में टैक्सपेयर्स को खुश करने की तैयारी? क्या बड़े एलान संभव?

Modi 3.0 का पहला बजट जल्द आने जा रहा है। जुलाई में आने वाले बजट में सरकार किस तरह के एलान कर सकती है? क्या इस बार सरकार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है? खबर तो इस तरह की ही आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार कुछ कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स दरों को कम करने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से काफी अहम रिपोर्ट आ रही है। आइये जानते हैं कि इस बार सैलरीड क्लास के लिए किस तरह के बड़ा एलान होने की उम्मीद है? फिर इसके खबर के पीछे की वजह भी बताएंगे कि आखिर सरकार इस तरह का कदम क्यों उठा सकती है?

Also Read: 22 जुलाई को शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती हैं बजट

2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट

जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इसमें नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान हो सकता है। खबर के मुताबिक, जिन व्यक्तियों की आय सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा है, यहां एक निश्चित राशि तक जो अभी निर्धारित की जानी है, ऐसे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। इसके साथ ही खबरें ये भी हैं कि सरकार 10 लाख रुपये सालाना आय के लिए इनकम टैक्स स्लैब को कम करने पर भी विचार कर सकती है। सरकार पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 30% की उच्चतम दर पर टैक्स लगाने वाली आय के लिए एक नई लिमिट पर चर्चा कर रही है।

टैक्सपेयर्स की आय

देखिए एक तो ये खबर कि जिन टैक्सपेयर्स की आय  सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें राहत मिल सकती है। दूसरी ये कि 10 लाख रुपये सालाना आय के लिए इनकम टैक्स स्लैब को कम करने पर भी विचार कर सकती है। तो ये तो बात हुई ओल्ड टैक्स रिजीम की। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। खबरें ये भी चल रही हैं कि जुलाई में आने वाले बजट में सरकार कुछ और टैक्स के नियमों में बदलाव कर सकती है। अभी तक 3 लाख रुपये कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। हालांकि, अब सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार एक्‍जेम्‍पशन लिमिट को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। लेकिन, ये नियम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो नई टैक्स व्‍यवस्‍था चुनते हैं। 

अब इसके पीछे कुछ तर्क भी तो  होगा कि सरकार ऐसा करने पर क्यों विचार कर सकती है?

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद के सर्वेक्षण से पता चला था कि मतदाता तेज महंगाई, बेरोजगारी और घटती आय को लेकर चिंतित थे। एनडीए सरकार बनाने का दावा करते हुए, पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। दरअसल सरकार आपके हाथों में ज्यादा पैसे देने की सोच रही है, क्योंकि लगातार खपत यानि कंज्म्प्शन में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर सरकार टैक्स के मोर्चे पर राहत देगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो खरीदारी करेंगे। तो सरकार खपत को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिविजुअल टैक्स में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिल सकता है और मध्यम वर्ग के लिए बचत बढ़ सकती है।