फ्लाइट्स को धमकी भरे मैसेज भेजने वालों पर कार्रवाई की तैयारी, सरकार ने META और X से मांगा डेटा
सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार इन धमकियों को गंभीरता से ले रही है और फर्जी कॉल्स और मैसेजों की जांच में प्रगति कर रही है। इस जांच में सहयोग के लिए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स META (फेसबुक/इंस्टाग्राम) और X (पहले ट्विटर) से डेटा शेयर करने का अनुरोध किया है।

हाल के दिनों में विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज, गुरुवार को, एक साथ 85 विमानों को धमकी भरे अलर्ट भेजे गए, जिससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। इन धमकियों का स्रोत पता लगाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दिल्ली पुलिस ने पिछले आठ दिनों में 90 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को धमकी मिलने के संबंध में 8 एफआईआर दर्ज की हैं और जांच कर रही है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार इन धमकियों को गंभीरता से ले रही है और फर्जी कॉल्स और मैसेजों की जांच में प्रगति कर रही है। इस जांच में सहयोग के लिए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स META (फेसबुक/इंस्टाग्राम) और X (पहले ट्विटर) से डेटा शेयर करने का अनुरोध किया है।
गुरुवार की घटना में, एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा और अकासा की कुल 85 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले भी 170 से ज्यादा फ्लाइट्स को इसी तरह की धमकियां मिली थीं, जो बाद में झूठी साबित हुईं। इन घटनाओं के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा और सुरक्षा एजेंसियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।
8 एफआईआर दर्ज, पुलिस कर रही है जांच दिल्ली पुलिस ने पिछले आठ दिनों में इस तरह की धमकियों के संबंध में 8 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। जिन फ्लाइट्स को धमकी मिली है, उनमें अकासा, एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा की सेवाएं शामिल हैं, जो दिल्ली से विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ान भर रही थीं।
धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई की योजना सरकार अब इन फर्जी कॉल्स और मैसेज भेजने वालों को नो-फ्लाई लिस्ट में डालने की योजना बना रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि इस तरह की धमकियों को गंभीर अपराध माना जाएगा। साथ ही, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से सहयोग की मांग की है ताकि इन घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें।
इसके अलावा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने 19 अक्टूबर को एयरलाइनों के सीईओ और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस समस्या पर चर्चा की और आगे की रणनीति बनाई।