Sugar New Order: चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का चला डंडा

सरकार ने शक्कर या चीनी व्यापारियों के लिए एक नयी गाइडलाइन जारी की है। अब शक्कर व्यापारियों को हर हफ्ते के सोमवार को अपने स्टॉक की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। सरकार ने रिटेल मार्केट में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने और जमाखोरी से निपटने के लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन के जरिए यह आदेश जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि शुगर के ट्रेडर/होलसेलर, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेस करने वालों को उनके पास जमा शक्कर के स्टॉक की लेटेस्ट जानकारी 'फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन' के पोर्टल (https://esugar. nic.in) पर अनिवार्य रूप से देनी होगी। यह व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल है। इससे हर तरह की जमाखोरी और सट्टेबाजी पर लेन-देन में रोक लगेगी। इससे शक्कर के मार्केट को सुचारु रूप से चलाने में मदद करेगा।

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पोर्टल पर रियल-टाइम डेटा रहने के चलते स्टॉक की सही जानकारी सरकार के पास होगी। इससे कीमतों के बढ़ने से जुड़ी अफवाहों को कम किया जा सकेगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर इसके लिए फैसला लेने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने मंथली कोटा के नियमों और जरूरी कानूनों का पालन करने के लिए चीनी मीलों से कहा है नियम नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद देश में इसकी खुदरा कीमतें स्थिर हैं। फिलहाल घरेलू स्टॉक में मौजूदा जरूरतों के लिए और आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए शक्कर के स्टॉक में कोई कमी नहीं है। अगस्त 2023 में हुए 83 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन और अक्टूबर 2023 में पेराई होने के बाद चीनी का स्टॉक काफी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने डोमेस्टिक बिक्री कोटा की पहली किश्त भी जारी कर दी है। इसे चीनी मिलें अभी से ही बेचना शुरू कर सकती हैं। सरकार ने कहा है कि इसके लिए कोटा और बढ़ाई जाएगी। अक्टूबर से शुरू होने वाले क्रॉप सीजन से सरकार शुगर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है। इसलिए देश में चीनी की कीमतों को काबू में रखने और एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त गन्ना बचाने के लिए सरकार यह फैसला ले सकती है।