Akasa Air: पायलटों की याचिका पर अदालत बुधवार को सुनाएगी फैसला, DGCA ने खड़े किए हाथ

Bombay High Court ने सोमवार को Akasa AirLines के पायलटों की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में अकासा एयर की ओर से उनके खिलाफ दायर मुकदमे को चुनौती दी गई थी। आदेश से यह तय होगा कि अकासा के पास हाईकोर्ट में मामला आगे बढ़ाने की अनुमति है या नहीं। कोर्ट बुधवार को अपना आदेश सुनाएगी। अकासा ने उन पायलटों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिन्होंने अपने अनुबंध के अनुसार आवश्यक नोटिस पूरा किए बिना एयरलाइन छोड़ दी थी। एयरलाइन ने दावा किया कि यह न केवल अनुबंध का उल्लंघन है बल्कि सिविल एविएशन नियमो का भी उल्लंघन है। पायलटों को किसी भी एयरलाइन को छोड़ने से पहले कम से कम छह महीने का नोटिस देना होता है। हालांकि, पायलटों ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट इस विवाद से निपटने के लिए सही अदालत नहीं है क्योंकि अनुबंध अदालत के अधिकार क्षेत्र में निष्पादित नहीं किया गया था।

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अकासा ने इन पायलटों से अनुबंध के उल्लंघन के लिए 18 लाख रुपए और अचानक इस्तीफे के कारण हुए फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज के लिए 21 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे पहले एविएशन रेगुलेटर DGCA ने अकासा एयर के 43 पायलटों के अचानक नौकरी छोड़ने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। DGCA ने कहा था कि उसके पास किसी भी रोजगार अनुबंध में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है। अकासा एयर ने DGCA पर इस विवाद में कोई एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद DGCA का यह जवाब आया था। एयरलाइन के अनुसार, पायलटों के इस्तीफे के कारण उन्हें अगस्त में 18% यानी 630 से ज्यादा उड़ाने कैंसिल करनी पड़ीं। अकासा एक दिन में 120 उड़ाने ऑपरेट करती है। यानी महीने में 3,500 उड़ाने ऑपरेट करता है। इस बीच, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने कहा था कि अकासा एयर की उड़ाने कैंसिल करने की संख्या निराधार है।