बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर, इंफ्रा रिस्क फंड और शहरों के विकास का ऐलान
सरकार ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को सहयोग देने के उद्देश्य से इंफ्रा रिस्क फंड की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए कई अहम कदमों का ऐलान किया है। इस बजट में बुनियादी ढांचे को खास प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को सहयोग देने के उद्देश्य से इंफ्रा रिस्क फंड की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।
अगर पिछले केंद्रीय बजट की बात करें, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान रखा गया था, जो देश की जीडीपी का लगभग 3.4 फीसदी था। यह राशि मुख्य रूप से कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आवंटित की गई थी, जिसका मकसद सड़कों, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और अन्य अहम बुनियादी परियोजनाओं को गति देना था।