दिल्ली में पुराने कमर्शियल वाहनों पर बड़ा फैसला, PARIVARTAN स्कीम से किसे मिलेगा फायदा?

PARIVARTAN Scheme: दिल्ली सरकार ने पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को बदलने के लिए PARIVARTAN स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना का पूरा नाम "Programme for Accelerated Renewal and Incentivisation of Vehicle Assets for Reducing Transport Air Pollution and Network Emission" है।

इस स्कीम के तहत पुराने कमर्शियल वाहनों की जगह BS-VI मानकों वाले या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा सकेंगे। दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद इससे राजधानी के 2.07 लाख से ज्यादा कमर्शियल वाहन मालिकों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

पुराने वाहनों को बदलने पर जोर

दिल्ली लंबे समय से खराब हवा की समस्या से जूझ रही है। पुराने ट्रक, बस और दूसरे कमर्शियल वाहन प्रदूषण बढ़ाने वाले बड़े कारणों में शामिल हैं। इसी वजह से सरकार ऐसे वाहनों को हटाकर कम प्रदूषण वाले नए वाहन लाने पर जोर दे रही है।

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कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि PARIVARTAN स्कीम से प्रदूषण कम करने के साथ दिल्ली के कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नया बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना पुराने वाहन मालिकों को BS-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा देगी।

वाहन मालिकों को मिल सकती हैं कई छूट

योजना के तहत योग्य वाहन मालिकों को कई तरह की छूट और आर्थिक मदद दी जा सकती है। इनमें रोड टैक्स में छूट, रजिस्ट्रेशन फीस माफ करना, वाहन बनाने वाली कंपनियों की ओर से डिस्काउंट और वाहन लोन पर ब्याज में मदद शामिल है।

इसके अलावा सरकार जरूरत के हिसाब से दूसरी आर्थिक सुविधाओं का भी ऐलान कर सकती है। इन फायदों का मकसद पुराने वाहन को बदलने का खर्च कम करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मालिक नए और कम प्रदूषण वाले वाहन खरीद सकें।

BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहन का विकल्प

वाहन मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से BS-VI मानकों वाला वाहन या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन चुन सकेंगे। कौन-सा वाहन लिया जाएगा, यह मालिक के काम, वाहन के इस्तेमाल और योजना की शर्तों पर निर्भर करेगा।

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को भी फायदा

पुराने कमर्शियल वाहन हवा में पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक बढ़ाते हैं। सर्दियों के दौरान जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ज्यादा बढ़ जाता है, तब इन वाहनों का असर और ज्यादा महसूस होता है।

नए BS-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों से मेंटेनेंस का खर्च कम हो सकता है। ईंधन की बचत बेहतर हो सकती है और मौजूदा प्रदूषण नियमों का पालन करना भी आसान होगा। लंबे समय में इससे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के कामकाज में भी सुधार हो सकता है।

कब लागू होगी योजना?

दिल्ली कैबिनेट ने PARIVARTAN स्कीम को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसे लागू करने से पहले सरकार इसकी पूरी गाइडलाइन, योग्यता की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया जारी करेगी।