Expressway Speed Limit: अब 144 kmph की स्पीड पर भी नहीं कटेगा चालान? नितिन गडकरी के प्रस्ताव में छिपी है शर्त
एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से कार चलाने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पीडिंग चालान को लेकर नया प्रस्ताव दिया है। क्या अब 144 kmph की स्पीड पर भी चालान नहीं कटेगा? जानिए इस प्रस्ताव में क्या शर्त है और ड्राइवरों को क्या सावधानी रखनी होगी।

एक्सप्रेसवे पर कार चलाने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ओवरस्पीडिंग पर चालान काटने के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इससे तेज रफ्तार में कार चलाने वालों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अब एक्सप्रेसवे पर मनचाही स्पीड से कार चलाई जा सकेगी। ऐसे में जानते हैं कि 20% की छूट का क्या मतलब है, 144 kmph की स्पीड पर चालान कटेगा या नहीं और खराब सड़कों को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने CII की एक कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक्सप्रेसवे पर तय स्पीड लिमिट से 20% तक ज्यादा रफ्तार होने पर चालान नहीं काटा जाए। उन्होंने कहा कि जुर्माना तभी लगाया जाना चाहिए, जब कार की स्पीड इस सीमा से ऊपर चली जाए। हालांकि, यह अभी एक प्रस्ताव है और इसे लागू नियम नहीं माना जा सकता। यानी फिलहाल ड्राइवरों को सड़क पर तय स्पीड लिमिट का ही पालन करना होगा।

मान लीजिए किसी एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 kmph है। गडकरी का प्रस्ताव लागू होता है तो 20% की छूट के हिसाब से 144 kmph तक की स्पीड पर चालान नहीं कट सकता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। एक्सप्रेसवे की कानूनी स्पीड लिमिट बढ़ाकर 144 kmph नहीं की गई है। अलग-अलग सड़कों पर स्पीड लिमिट कम भी हो सकती है। यह प्रस्ताव सिर्फ चालान काटने की सीमा से जुड़ा है, तेज रफ्तार में कार चलाने की कानूनी अनुमति नहीं है।

नितिन गडकरी ने खराब सड़क बनाने और उनकी सही देखभाल नहीं करने वाली कंपनियों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। उन पर जुर्माना और बैन भी लगाया जा सकता है। गडकरी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायतों से सड़क की ऐसी समस्याएं सामने आई हैं, जिन पर अधिकारियों का ध्यान नहीं गया था। उन्होंने दावा किया कि उनकी मॉनिटरिंग से ऐसी समस्याओं में 30% की कमी आई है। वहीं, NHAI खराब सड़कों की पहचान के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है। सड़क सुरक्षा और लेन के नियमों का पालन कराने के लिए AI आधारित सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं।

