वेस्ट एशिया युद्ध से बढ़ा ऊर्जा संकट! बांग्लादेश ने विश्वविद्यालय बंद किए, पाकिस्तान कोविड जैसे नियमों पर विचार

वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के चलते दुनिया भर में एनर्जी फ्लो प्रभावित हो रही है और इनके दाम भी नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इस इमरजेंसी से निपटने और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए साउथ एशियन देशों की सरकारें कई तरह के आपातकालीन कदम उठा रही हैं।

भारत के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने देशों में बिजली और फ्यूल की खपत को कम करने के लिए अभी से फैसले लेना शुरू कर दिया हैं। दोनों देशों में विश्वविद्यालयों को बंद किया जा रहा है, इसके साथ ही लोगों को घर से काम करने के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं।

बढ़ती पावर डिमांड के बीच विश्वविद्यालय बंद

रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को बांग्लादेश की सरकार ने सभी पब्लिक और निजी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया है।इससे ईद-उल-फितर पर मिलने वाली छुट्टियां पहले ही शुरू हो गई हैं। अधिकारियों के अनुसार इस फैसले से कॉलेज परिसरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की खपत में कमी आएगी और इसके साथ ही ट्रैफिक जाम जैसी परिस्थितियों से भी राहत मिलेगी।

विश्वविद्यालय कैंपस काफी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रेसिडेंशियल हॉल्स, क्लासरूम, लैब, पंखे और एसी जैसे उपकरण शामिल हैं, जो काफी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। अधिकारियों का मानना है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अस्थायी रूप से बंद करने से देश की एनर्जी डिमांड पर पड़ने वाला दबाव कम होगा।

सरकार ने पहले ही एक दिन में होने वाली फ्यूल की बिक्री पर सीमा लगा दी है। इससे लोगों में सप्लाई को लेकर डर बढ़ रहा है। अक्सर जब किसी चीज की कमी होने लगती है तो लोग उससे ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं।

कॉर्पोरेट ऑफिस और कोचिंग सेंटर, जो विदेशों के प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संस्थानों को बंद कर दे। गैस की कमी के कारण अब से बांग्लादेश के मुख्य सेक्टर की गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं। बांग्लादेश में 4 सरकारी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री को बंद करना पड़ा है, जिससे उन्हें मिलने वाली गैस को पावर प्लांट की ओर डायवर्ट किया जा सके।

पाकिस्तान ने बनाया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन प्लान

दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार एनर्जी कंजर्वेशन प्लान लाने की तैयारी में है। इस प्लान को अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस की डिमांड कम की जा सके। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की सरकार ने यह प्लान तैयार कर लिया है और इसे पीएम शाहबाज शरीफ इसे इमरजेंसी मीटिंग में रिव्यू करेंगे।

इस प्लान के तहत, घरेलू कामकाज, ऑनलाइन क्लासेस और कॉर्पोरेट ऑफिस को घर से काम करने की सलाह दी गई है। सरकारी मीटिंग्स में भी अधिकारियों को घर से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। हेल्थ सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति को भी कम किया जाएगा।

इसके अलावा सरकार लोगों के बीच बढ़ती जमाखोरी और स्मगलिंग को रोकने के लिए भी कदम उठा रही है। इस योजना के अंतर्गत LNG, LPG और नेचुरल गैस जैसी आवश्यक चीज़ों को जरूरी क्षेत्रों की ओर डायवर्ट किया जाएगा।