अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाना होगा और मुश्किल! 30 की जगह 90 दिन का नया नियम प्रस्तावित

अमेरिका में नौकरी के जरिए ग्रीन कार्ड पाने की योजना बना रहे भारतीयों समेत विदेशी कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी श्रम विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को सख्त बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत कंपनियों को नौकरी का विज्ञापन 30 के बजाय 90 दिन तक देना होगा। जानिए किन पेशेवरों पर इसका असर पड़ सकता है और अमेरिकी कंपनियों के लिए क्या नियम बदलेंगे।

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अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के नियम सख्त करने का प्रस्ताव। (फोटो: AI Generated Image)
अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के नियम सख्त करने का प्रस्ताव। (फोटो: AI Generated Image)

In Short

  • अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के नियम सख्त करने का प्रस्ताव।
  • नौकरी के विज्ञापन की अवधि 30 से बढ़ाकर 90 दिन करने की तैयारी।
  • नर्सों और कुशल विदेशी पेशेवरों की भर्ती पर भी बढ़ सकती है सख्ती।

By Shakshi:

अमेरिका में नौकरी के जरिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की तैयारी कर रहे विदेशी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अमेरिकी सरकार ने रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड (Employment-Based Green Card) के नियमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों की भर्ती से पहले योग्य अमेरिकी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देनी होगी। इससे ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया लंबी हो सकती है।

30 की जगह 90 दिन तक निकालना होगा विज्ञापन

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, अमेरिकी श्रम विभाग ने मंगलवार को PERM (Programme Electronic Review Management) प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव दिया। करीब 20 साल में इन नियमों में यह पहला बड़ा संशोधन होगा।

सबसे अहम बदलाव नौकरी के विज्ञापन की अवधि से जुड़ा है। अभी कंपनियों को कम से कम 30 दिन तक वैकेंसी का विज्ञापन देना होता है। प्रस्ताव के मुताबिक, यह अवधि बढ़ाकर 90 कैलेंडर दिन की जाएगी।

कंपनियों को यह भी साबित करना होगा कि उन्होंने योग्य अमेरिकी कर्मचारियों की तलाश के लिए वास्तविक प्रयास किए हैं।

विदेशी कर्मचारियों के लिए अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं

नए प्रस्ताव के तहत कंपनियां किसी विदेशी कर्मचारी को ध्यान में रखकर नौकरी की शर्तें तय नहीं कर सकेंगी।

कंपनियों को सामान्य भर्ती और ग्रीन कार्ड के लिए प्रायोजित पदों पर भर्ती के दौरान समान तरीके अपनाने होंगे।

इसके अलावा अखबारों में पारंपरिक विज्ञापनों की जगह कंपनी की वेबसाइट, जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया, जॉब फेयर और कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे ऑनलाइन और आधुनिक माध्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा।

नर्सों और दूसरे पेशेवरों पर भी असर

अमेरिकी श्रम विभाग ने कुछ पेशों को मिलने वाली प्रशासनिक छूट खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा है।

इसके तहत नर्सों, फिजिकल थेरेपिस्ट और विज्ञान या कला में असाधारण योग्यता वाले पेशेवरों की भर्ती में भी योग्य अमेरिकी उम्मीदवारों पर विचार करना जरूरी होगा।

श्रम सचिव कीथ सॉन्डरलिंग ने कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य अधिक वेतन वाली कुशल नौकरियों में अमेरिकी कर्मचारियों को पहली प्राथमिकता दिलाना है।

छंटनी करने वाली कंपनियों पर भी सख्ती

प्रस्ताव में नौकरी गंवाने वाले अमेरिकी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है।

कंपनियों को लेबर सर्टिफिकेशन और इमिग्रेंट पिटीशन प्रक्रिया के दौरान योग्य छंटनीग्रस्त कर्मचारियों पर विचार करना होगा।

पिछले दो वर्षों में अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी करने वाली कुछ कंपनियों को समान पदों के लिए स्थायी लेबर सर्टिफिकेशन मांगने से रोका जा सकेगा।

भारतीय कर्मचारियों के लिए क्या मायने?

PERM सर्टिफिकेशन ज्यादातर रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड मामलों में शुरुआती चरण है। इसमें नियोक्ता को साबित करना होता है कि संबंधित नौकरी के लिए कोई योग्य और उपलब्ध अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिला।

अगर प्रस्तावित नियम लागू होते हैं, तो भारतीयों समेत विदेशी पेशेवरों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग सकता है।

फिलहाल ये बदलाव केवल प्रस्ताव हैं। मौजूदा नियम अभी लागू हैं।

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